काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन अवधीमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि थप सुविधा तथा भत्ता उपलव्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको अवधि सुरु भएपछि आयोगका कर्मचारीहरू सरह पदाधिकारीहरूलाई पनि तथ सुविधा तथा भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको समयमा दिइने थप सुविधा तथा भत्ताको विषयमा आयोगले आर्थिक कार्यविधि तयार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ । यो निर्णयसँगै अव निर्वाचन आउन १ सय २० दिन अघिदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरूले थप सुविधा तथा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर छन् । जसमध्ये थपलिया र पौड्याल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगका कर्मचारीहरूलाई १ सय २० प्रतिशत भत्ता र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराएको थियो ।
आयोगले भने सरकारबाट निर्णय भैसकेपनि कार्यविधि भने निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । ‘कार्यविधि निर्माणको काम भैरहेको छ, कसले कति भत्ता पाउने भन्ने अहिले टुंगो लागिसकेको छैन,’ आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ‘निर्वाचनको अवधिमा आयुक्त र कर्मचारीलाई रातदिन खटेर अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अतिरिक्त समयको कामवापत भत्ता दिने भन्ने हो, कति पाउने भन्ने कार्यविधी बनेर स्वीकृत भएपछि मात्रै हुन्छ ।’
आयोगका अनुसार निर्वाचन आउन ४ महिना अथवा १ सय २० दिनको अवधीमा मात्रै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता सुविधा लागु हुनेछ। निर्वाचन घोषणा भएपछि १ सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि मानिन्छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया