सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेअनुसार अदालतमा पेश भएको जवाफमा ओलीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी र मर्यादित रुपमा गरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिबाट एका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय मानिने भएकाले सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट दुबै दावीकर्ताको दावी किन पुग्दैन भनि तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लेख गरी औपचारिक रुपमा निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेर सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र मर्यादित रुपमा निर्वाह भएको छ’, ओलीको जवाफमा भनिएको छ ।

उनले संविधनको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने भनि तोकेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

त्यसकारण संविधान र संविधानले आत्मसात गरेको शासन प्रणालीको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिलाई संविधानले तोकेको कर्तव्य भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२ र ३ मा रहेका क्रमशः बहुमत प्राप्त दलका नेता, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्य र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता प्रधानम्न्त्री हुने व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुत्त, हुन नसकेकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रापत गर्न नसकेकामा धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो । तर यो उपधारा बमोजिम प्रधानम्न्त्री नियुक्त हुन चाहनेले सुरुमै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसको एकिन राष्ट्रसितबाट हुन्छ र सोही आधारमा निर्णय भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’