काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ठूला वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले यस्तो नीति लिएको हो । सरकारले आर्थिक अध्यादेशमा ठूला संस्थाले साना वित्तीय संस्थालाई गाभेर पाउदै आएको छुट रकमलाई हटाएको छ । जुन व्यवस्थाले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्छ । बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थासँगै अबदेखि बिग मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने भएको छ ।
अब उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु मर्ज भएमा मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जर भएमा,विकास बैंक र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी र फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएमा मात्र यस्तो छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । लाभकर पाउने बहानामा वाणिज्य बैंकहरुले छोटो समयमा नै साना वित्तीय संस्थाहरु गाभ्दै आएका थिए ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले फोर्स गर्न नसेको बिग मर्जर
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालिन गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि तथा मर्जरको नीति ल्याएका थिए । साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्यो तर डा.नेपालको अपेक्षा बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घटेन । त्यसैले उनले उनको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जर गरेरै छाड्ने नीति लिए । त्यसै अनुसार राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको तयारी पनि ग–यो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा असहत भएपछि बिग मर्जको एजेण्डा त्यसै तुइएको थियो । त्यो वर्ष बजेटमा बिग मर्जरको व्यवस्था आउन नसकेपछि प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्यिार गरियो । गत वर्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीे ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने एजेण्डाले नै निरन्तरता पायो । तर फोर्स गरेर बिग मर्जर भने आएन ।
विकास बैंकको अस्तित्व जोगिँदै
डा.चिरन्जिबी नेपालले बैंक तथावित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो ।
डा.नेपालकै पालामा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा मर्ज भएर बिग मर्जरको थालनी भयो । त्यसपछि वाणिज्य बैंकलाई सबैभन्दा ठुलो र बलियो बन्ने नैतिक दबाब थपियो । सोही दवाबका कारण वाणिज्य बैंकहरुले साना वित्तीय संस्था विशेष गरी विकास बैंक गाम्न थाले । संख्या उललेख्य मात्रामा घट्यो । विकास बैंकको संख्या यसरी घट्न थाल्यो कि यिनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चर्चा चलन थाल्यो ।
सरकारले गरेको नयाँ मव्यवस्थाका कारण अब विकास बैंकको अस्तित्व जोगिने भएको छ । मर्ज भएपनि अब विकास बैंक विकास बैंक अथवा वाणिज्य वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुनेछन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि आश्यक पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकको जोड वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया