काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषण गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।
आगामी आ।व।मा ६ सय ३५ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरीनेछ र यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आ।व।मा तामाकोशी आयोजनाबाट २२८, रसुवागढीबाट १११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशुली ३ बि बाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेघावाट र नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरुबाट १५५ गरी १ हजार ६ सय २९ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए। थप ४३ जिल्लामा विद्युतिकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा ग्रामिण तथा सामुदायिक विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरीने बताइएको छ । जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकहरुसँग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षिय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिने, जलविद्युत उत्पानमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेघावाट क्षमताको तामाकोशी ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शिघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने, पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने, निश्चित युनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत हुने औद्योगिक ग्राहकलाई महशुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । विद्युतिय चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, डिस वास लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामाग्रीका भन्सार महशुल घटाइने भएको छ । बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । जलविद्युत तथा प्रसारण लाईन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य शुरु गर्न र कोहलपुर–नखनउ–लम्की –बरेली अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरीया खण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी– चिलिमे–रातोमाटे खण्डको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया