काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्कालका लागि कर उठाउने कार्य रोक्न ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिका शर्मालगायतले दिएको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासल उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा तत्कालका लागि कर उठाउने कार्य रोकी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
गत पुस २९ गते ठूला करदाता कार्यालयले एक पत्रमार्फत ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी गराएपछि एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया