पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति

काठमाडौं । भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

बैठकमा कोभिड महामारीका समयमा पनि दुई देशले घनिष्ट सहकार्य गरेर त्यसबाट आएका चुनौतीको सामना गरेको भन्दै एकअर्काको सराहना गरिएको थियो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड महामारीका समयमा भारत सरकारले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरेकामा धन्यवाद प्रकट गरेको थियो ।

बैठकको औपचारिक खण्डमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षमा दुई देशले आत्मसमीक्षा ग¥यो । नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशङ्करले गरे ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यस बैठकले दुई देशबीच कायम सम्बन्धको सबै आयाममा छलफल गर्ने म्यान्डेट रहेको औँल्याए । निरन्तरको संवाद र आपसी समझदारीमा नै दुई देशको सम्बन्धको जग रहेको उनले प्रष्ट पारे । जसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच रही आएको प्रगाढ सम्बन्ध र आपसी संवादले दुई देशको सम्बन्धमा थप उचाइ थपेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा बताएका थिए ।

बैठकको सुरुवातमा स्वागत मन्तव्य राख्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आयोगको बैठकले भूमिका खेल्ने बताए । उनले अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको बैठकको स्मरण गर्दै नेपालको आतिथ्यताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । दुई देशबीचको पुरानो सम्बन्ध सामाजिक सभ्यतासँगै दुई देशको रहनसहन र संस्कृतिसँग जोडिएर रहेको उनले बताए । अनौपचारिक रूपमा बैठक बिहीबार सुरु भएको थियो ।

शुक्रबारको बैठकपश्चात जारी वक्तव्यअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाममा आफ्ना आफ्ना समीक्षा प्रस्तुत गरे । त्यसको मुख्य रूपमा भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ खोप, सीमा नक्साङ्क तथा सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक साझेदरी, व्यापार पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र थाँती रहेका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महìवलाई ध्यानमा राख्दै यसबारेमा सचिव स्तरीय रूपमा दिल्लीमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गरिएको थियो। पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्या बारेमा समेत छलफल गरेको छ । तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।