सरकारको वार्षीक कार्यप्रगति: कालोपत्रे, सिँचाइ र विद्युत् पहुँचमा उल्लेख सुधारको दाबी

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गरेका कार्यको विवरणसहितको वार्षिक प्रगति विवरण बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले राम्रो र प्रभावकारी कार्य गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि जनताको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सो वर्ष उल्लेखनीय कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारद्वारा लोेकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादोन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निसाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो वर्ष सरकारले आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौं बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको जनाइएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।