कोरोना बीमा ‘कोरोना बीमा’ रहेन

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को लक्षण र उपचारबारे विश्व नै अन्योल छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । कोरोनाको क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास पनि आआफ्नै ढङ्गबाट हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपालले कोरोना बीमाको आफ्नै ढाँचा बनाएर काम गरेको छ तर कोरोना बीमा अहिले आफैँमा बीमाको खोजीमा पुगेजस्तो भएको छ ।
सञ्चालनमा आएको पाँच महिना नपुग्दै कोरोना बीमा कोरोना बीमा रहेन । नाममा कोरोना बीमा छ तर त्यो बन्द भएर स्वास्थ्य बीमाका रूपमा परिणत भएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना बीमालेखलाई संशोधन गर्दै कोरोना बीमा पोलिसीलाई स्वास्थ्य बीमाजस्तै बिलका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नेगरी संशोधन गर्दा त्यसको मौलिक रूप रहेन ।
समितिले २०७७ साल वैशाख ५ गते जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमा पीसीआर पोजेटिभ पुष्टि भएको अवस्थामा १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरको थियो तर देशमा कोरोनाको महामारी अझ तीव्र बन्दा कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै र भुक्तानीको दाबी पनि बढ्न थालेपछि सरकारी प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई मात्र मान्य हुनेगरी संशोधन गरियो ।
त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि बीमा समिति निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्न बाध्य भयो तर यससँगै कोरोना बीमाको मूल अस्तिस्व नै समाप्त भई स्वास्थ्य बीमामा परिणत भएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार बीमितले अधिकतम बीमाङ्क रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने छन् । सङ्क्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्चबापत बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको बिलअनुसार बीमाङ्क रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने छन् । सङ्क्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा औषधि खर्चको
भुक्तानी पाउँदैनन् ।
संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि १३ लाखभन्दा बढीले कोरोना बीमा गरिसकेकामा उनीहरूले भने पुरानै मापदण्डअनुसार भुक्तानी पाउने छन् ।गोरखापत्रमा खबर छ ।