तत्काल कित्ताकाट फुकुवा नहुने

कित्ताकाट फुकवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुनी जटिलताका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अघिल्लो साता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३ वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग अलमलमा परेको छ ।

विभागले कित्ताकाट फुकवाको निर्णय साविकको कानुन (२०७४ अघि) अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कि प्रचलित कानुनलाई टेकेर गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले कित्ताकाट फुकवा गर्ने निणय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई कानुनी हिसाबबाट स्पष्टता चाहिने बताए । कुन कानुनलाई टेकेर कित्ताकाट फुकवा गर्ने भन्नेमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै उनले भने, ‘यस विषयमा कार्यविधि बनाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भू उपयोग ऐन २०७६ लागु भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा कार्यालयको सिफारिशमा स्थानीय तहलाई कित्ताकाट गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी भू उपयोगसम्बन्धी ऐनमा भू उपयोग डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाउनुपर्ने र योजना बनाइसकेपछि जग्गालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नापी विभागले अहिलेसम्म ३सय ६९ स्थानीय तहलाई मात्र भू उपयोग डाटा हस्तान्तरण गरेको छ । अन्य स्थानीय तहलाई भू उपयोग डाटा हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यसैल भू उपयोग ऐन अझै व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।