वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई सोही बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुन बन्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा हाल परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया