काठमाडौँ, २३पुस — प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयहरू एउटै भवन वा परिसरभित्र राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावविपरीत सरकारले छरपस्ट बनाउन लागेको छ सरकारी तयारीअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य ६ मन्त्रालय तथा तिनका निवासहरू छुट्टाछुट्टै भवनमा रहनेछन् । प्रदेशसभाका सचिवालय, प्रदेश सभामुख, प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीका लागि समेत बेग्लाबेग्लै भवन हुनेछन् । यसले राज्यकोषमाथि ठूलो व्ययभार थोपर्ने छ विज्ञले भने स्रोत साधनको बचत र सेवा सुविधाको सहजता दुवै दृष्टिले कम्तीमा पनि प्रदेश कार्यपालिका एउटै भवनमा हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै भवनमा अटाउन मात्र होइन, योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि पनि एकीकृत संरचना चाहिन्छ,’ योजनाविद् पीताम्बर शर्माले भने, ‘आधुनिक र योजनाबद्ध सहरीकरणमा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ ।’सरकारका तर्फबाट भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै भवन वा परिसरमा अटाउने पहल भएको छैन । प्रदेशैपिच्छे राखिने अस्थायी केन्द्रका भवनहरूको मर्मतसम्भारलगायत प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ, कान्तिपुरले खबर छापेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया