काठमाडौँ, ३० कात्तिक- आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बढीमा ६ दल मात्र संसद्मा पुग्ने सम्भावना छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र समानुपातिकको बाँडफाँडमा सहभागी हुन प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाउनैपर्छ स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल १ करोड ४१ लाख मतमध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खसेको थियो । यसको ३ प्रतिशत मत २ लाख ७३ हजार ८०१ हो । निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका छन् । राप्रपाले २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो । त्यस्तै, राजपाले २ लाख ५१ हजार मत ल्याएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अहिले मतदाताको संख्या पनि बढेर १ करोड ५४ लाख पुगेको छ प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाएन भने उक्त पार्टीको निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत कटाएर सांसद जिते पनि उनीहरूसमेत स्वतन्त्र हैसियतकै हुन्छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार अहिलेको ऐनअनुसार समानुपातिक निर्वाचनबाट कम्तीमा ४ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, विगतको निर्वाचनजस्तो एक पार्टीबाट एकजना मात्रै सांसद निर्वाचित हुँदैनन् स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने ३ प्रतिशत मत कटाउन राप्रपा र राजपालाई पनि सहज छैन । ३१ वैशाख र १४ असारको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा विभाजित थिएन । गत भदौमा राप्रपा विभाजित भएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनेपछि राप्रपाको मत पनि विभाजित हुनेछ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ यदि ७५ हजार न्यूनतम मत आधार बन्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा एमालेले पाएको मत नै आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त गरेमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउनेछ । सोही आधारमा कांग्रेसले ४० सिट र माओवादी केन्द्रले २१ सिट पाउनेछन् । संघीय समाजवादी फोरमले भने ५ सिट पाउनेछ निर्वाचन आयोगका तथ्यांक विभागका देवेन्द्र कारञ्जितका अनुसार ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसले ३९, एमालेले ३७ र माओवादीले २४ सिट पाउनेछ । तर, अहिले एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन र कांग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक गबठन्धन बनेका कारण मतभार फरक पर्ने भएकाले सिटमा फरक पर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया