काठमाडौं । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको अनुगमनमा निस्किएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निर्माण व्यवसायीहरुले सुरक्षा माग गरेका छन् ।
ठेक्का लिएर साइटमा काम गर्न जाँदा अनेक बहानामा स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले मन्त्रीसँग देशैभरका आयोजनामा सुरक्षा माग गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष खड्काले निर्माणाधिन नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा ठेक्का लिएर काम गर्दै आइरहेका छन् ।
आयोजनामा अनधिकृत व्यक्तिले काम रोक्न आएको अवस्थामा सार्वजनिक मुद्दा लगाएर कारवाही गर्न माग गरे । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङसडकमा काम गरिरहनुभएका खड्काले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको रहने जानकारी गराए । सडक निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न फास्टट्रयाकबाट निर्माण सामाग्री ल्याएर काम गर्नुपरेको बताए ।
सरकारले छुट्याएको क्षेत्रबाट पर्याप्त निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न नपाउँदा आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको जानकारी गराए । साथै आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न आफैले किने जग्गामा समेत मुद्दा लड्नु परेको उपाध्यक्ष खड्काले गृहमन्त्री गुरुङ सहितको टोलीलाई जानकारी गराए ।
निर्माण आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामाग्री सरकारले अनुमति दिएको स्थानबाट उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले आयोजना क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको प्रशोधन केन्द्र क्रसरहरु चल्ने वातावरण बनाउँन समेत माग गरे ।
सडक निर्माणको सिजन २ महिना बाँकी रहेकाले सरकारले बिटुमिन र पेट्रोलिय पदार्थको सहज उपलब्धता गराए कामले गति लिने जानकारी दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष खड्काले भने –‘गृहमन्त्री ज्यू कुनैपनि नेपालका हाइवे बन्दा कसैले डिस्टव गर्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउनुपर्छ । तुरुत २४ घण्टाभित्र कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तो खाले कानून बनाउनुपर्छ । सडक निर्माणको गुणस्तरको हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ । सडक बनाएर हस्तान्तरण गरेको ५ वर्षसम्म पनि हामीले यो सडकको जिम्मा लिने गरेका छौँ । अहिले गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री नभएर हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले निर्माण आयोजनाहरुमा अनावश्यक पैसा उठाउने गरेको गुनासो आफूले विगतदेखि नै सुन्दै आएको बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी माथीको धरपकड सह्य नहुने भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने– ‘विशेष गरी म अनुगमनमा आएको कारण ठेकेदारहरुसँग पैसा उठाउने, दुख दिने, घरपकड गरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तै थर्काउने, धम्काउने काम हुने गरेको छ । तिनिहरुको पहिचान हुनुपर्छ । प्राविधिक कुराहरु सडक कार्यालयदेखि भौतिक मन्त्रीसँग सम्वन्य ठेकेदारले गर्नुपछ । खासगरी यो सडक नबन्नुको कारण कसले ठेकेदारलाई दुख दिएर हो त्यो बुझ्न आएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोजसले पैसा असुली गर्छ, प्रशासनले गर्नुपर्यो । यदी त्यस्तो खाले उजुरी मन्त्रालयसमक्ष आयो भने सीडीओलाई कारबाही हुन्छ ।’
एक जनाले निर्माण आयोजनामा आएर धम्काएको भरमा काम रोक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्यवासन समेत गृहमन्त्री गुरुङले दिए । अन्तर मन्त्रालय समन्वयले रोकिएका ठाउँहरुमा समेत समन्वय गरेर काम अघि बढाउने मन्त्री गुरुङले बताए ।
शान्ती सुरक्षा बिना विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै त्यस्ता कार्यहरु दोहोरिए सीडीओ र एसपीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया