काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले विश्वलाई सामूहिक जिम्मेवारीतर्फ अग्रसर हुन बाध्य बनाएको बताएका छन् ।
मौरिससको पोर्ट लुइसमा सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालसहित विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । उक्त द्वन्द्वमा एक नेपालीको ज्यान गएको र केही घाइते भएको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षालाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए ।
मन्त्री खनालले द्वन्द्वको प्रभाव इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जनजीविकामा समेत परेको उल्लेख गर्दै हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए ।
‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीमार्फत अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए। साथै नेपाल र हिन्द महासागरबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध उल्लेख गर्दै प्राचीनकालमा हिमालदेखि महासागरसम्मका मार्गबाट व्यापार र विचारको आदानप्रदान भएको स्मरण गरे।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने दर बढ्दा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको बताए । साथै हिन्द महासागरको तापक्रम वृद्धि र समुद्री सतह उक्लिँदा टापु राष्ट्रहरू जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले यी विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिता कानुनी अधिकार भएको स्पष्ट पारे ।
हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र भएको भन्दै उनले समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध कारोबार र मानव तस्करीजस्ता चुनौतीप्रति नेपाल चिन्तित रहेको बताए । साथै यस्ता समस्या समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया