काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल छानबिनमा तानिएका छन् । अनियमित ढंगले औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको विषयमा उजुरी परेपछि उनी छानबिनमा तानिएका हुन् ।
उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै ७ दिनभित्र छानबिन गर्न भनेलगत्तै ढकाल मन्त्रालयमा तानिएका हुन् ।
उनीविरुद्ध प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य बढाएको भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा ‘औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो ? उक्त प्रक्रिया पूरा गरी काम भएको हो वा होइन ? औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको भए कस कसको संलग्नता छ ? भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विषय खुल्ने गरी मन्त्रालयबाट विषयगत विज्ञको संलग्नतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न र ७ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न’ भनिएको छ ।
बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले महानिर्देशक ढकालविरुद्ध चलखेल गरेर औषधिको मूल्य वृद्धि गराएको आरोप लगाएका थिए । सो आरोपपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार बिहान ढकालसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले बिहीबार दिउँसो औषधि मूल्यसम्बन्धी विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरणमसेत दिएको थियो ।
विभागले औषधि ऐनअन्तर्गत नै मूल्य निर्धारण गरिएको जिकिर गरेको छ । औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी विभागले गरेको छ । ११७ प्रकारबाहेक अन्य औषधिको मूल्य भने निर्धारण नगरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस विषयमा गत कात्तिक १३ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराइसकिएको पनि विभागको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया