सिंहदरबारस्थित पूरानो संसद भवनको प्रयोगबारे समितिमा छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले ऐतिहासिक महत्वका संरचनाको संरक्षण तथा सरकारको सय दिने योजनाबारे स्पष्ट योजनासहित संसदीय समिति अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरानो संसद भवनको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको भावी उपयोगबारे राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुस्तकालय ऐनबारे समेत समितिले थप गम्भीर भएर छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

आफू संयोजक रहेको पुरातत्व संरक्षण संसदीय उपसमितिले समेत पुस्तकालय ऐनमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संसदीय इतिहासको एउटा ठुलो धरोहर पुरानो संसद भवन (ग्यालरी बिल्डिङ) यसको संरक्षण र यसको पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यलाई गाइड गर्ने विषयमा हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को पुस्तकालय ऐनको बारेमा पनि हाम्रो समितिको तर्फबाट छलफल अघि बढिरेहको छ । त्यसमा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म संयोजक रहेको पुरातत्व संरक्षण उपसमितिले काम गर्दै आएको छ ।’

नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले समितिले आगामी कार्ययोजनालाई स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले के–के काम सम्पन्न गर्यो ? र के–के गर्न सकेन ? भन्ने मूल्यांकन गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘समितिले अगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले तय गरेको १०० दिनको कार्यहरुमा के के काम हुँदा रहेछन् ? के के काम नहुँदा रहेछन् ? भनेर त्यसको पनि फलो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । सरकारले १०० दिने योजनाको अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले समितिमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा पार्टीको संख्यालाई मात्र आधार नबनाउन आग्रह गरिन् । उनले सदस्यको क्षमता, कार्यरुची र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘यो समितिमा पार्टीको संख्या हेरेर जिम्मेवारी दिनु हुदैन । यो नीतिगत ढंगको कुरा पनि होइन । समिति सदस्यको क्षमता, कार्यरुची यी सबै कुराहरुमा हामीले काम गर्नुपर्छ । तर राजनीति उपस्थितिअनुसार तद्अनुसारको जिम्मेवारी चाहीँ प्रदान गर्न सकिन्छ । मर्यादाक्रमको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ । हामी त महान्यायाधिवक्ताभन्दा पनि पछाडि छौँ । महान्यायाधिवक्ता भनेको त एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार हो नि । त्यसकारण हामीले निजी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाएका थियौँ । तर प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अगाडि बढाएन ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउँदै सरकारसहितका निकायको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशान दिनुपर्ने धारणा राखे ।