काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद बरालले अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाबले पुँजी तथा उद्यमी पलायन (क्यापिटल फ्लाई) हुने खतरा भएकाले राज्यले कानुन र नियमनमार्फत व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद बरालले आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कर दर नभई दायरा बढाउनुपर्ने, इन्टरनेट शुल्क घटाएर सर्वसुलभ बनाउने, स्वदेशी काठ संरक्षण गर्दै प्लाइउड उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका पार्किङ र कार्गो सम्बन्धी नीतिगत अड्चन हटाउने लगायतका सुझाव राखे ।
शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिको विकासका लागि प्रत्येक पालिकामा प्रविधि शिक्षालय र प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि ई–कमर्स तथा ई–पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा पनि सांसद बरालले जोड दिए ।
उनी उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई संस्थागत रूपमा आफ्ना माग संसदमा पुर्याउन र नेकपा एमालेले आवश्यक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई सहयोग, नेपालमा कफी उत्पादन बढाउन सामुदायिक वनलाई कफी जोन बनाउने, पूर्वी पहाडका १० जिल्लामा छुर्पी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘एफएमडी मुक्त क्षेत्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे ।
पोल्ट्री क्षेत्रको २० प्रतिशत वेस्टेज र भ्याटको समस्या समाधान, कागज उद्योग आत्मनिर्भर बनाउने, हेम्प उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने, जुत्ता उद्योगको आयात–निर्यात असन्तुलन मिलाउने र गलैँचा, धागो तथा पस्मिना क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि ‘टेक्सटाइल काउन्सिल’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
सांसद बरालले भने, ‘व्यवसायबाटै राज्य चल्ने भएकाले सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनु अनिवार्य छ। क्यापिटल र उद्यमी नेपालमा टिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया