आज सिँचाइ दिवस : १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुग्यो, १० लाख अझै बाँकी

 काठमाडौं । ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नारासहित आज देशभर सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

तत्कालीन सरकारले विसं २००९ मा नहर विभाग स्थापना गरी कृषि जमिनमा सिँचाइको औपचारिक थालनी गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको हो । सिँचाइ क्षेत्रको संस्थागत विकास क्रम नहर विभाग हुँदै सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भएको थियो ।

विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरी २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग स्थापना गरिएको हो ।

नेपालको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीका रूपमा मानिने ‘चन्द्र नहर’ को निर्माण विसं १९७९ मा सुरु भई १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई स्रोत मानेर निर्माण गरिएको उक्त नहरबाट हाल २८ किमी मूल नहर तथा शाखा नहरमार्फत सप्तरीका करिब १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसबाट करिब ३५ हजार किसान परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

हालसम्म देशभर करिब १५ लाख ८७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको विभागले जनाएको छ । कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये अझै करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न बाँकी छ ।

विभागका महानिर्देशक ई.मित्र बरालका अनुसार सतह, भूमिगत, जलाशय तथा लिफ्ट प्रणालीमार्फत सिँचाइ पुगेका क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भएको छ । नेपालमा करिब ३५ लाख ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेको तथ्यांक छ ।

यसैबीच, विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छ राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन, सिक्टा र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको प्रगति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ । तीमध्ये केही आयोजनामा उल्लेख्य सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ ।

तराई–मधेस तथा भित्री मधेसका जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत तटबन्ध निर्माण, जग्गा उकास तथा चेकड्याम निर्माणजस्ता काम पनि निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।