काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावलाई संविधान विपरीत रहेको बताएको हो ।
कांग्रेसले नेपालको संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा धेरै राम्रा कुराहरू समावेश भए पनि ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा आफूहरूको असहमति रहेको बताए ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको उनको भनाई छ । उनले ट्रेड युनियनमा कतै खराबी भएमा सच्याउनुपर्ने तर खारेज गर्ने भन्ने कुरा मान्य नहुने बताए ।
उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै ट्रेड युनियनहरू कानुनअनुसार विधिवत् रूपमा नै सञ्चालन भइरहेको बताए ।
सरकारका संरचनामा दर्ता भएर ट्रेड युनियन सञ्चालन भएको भन्दै उनले कानुन विपरीत भएमा सरकारले किन स्वीकृत दिएको ? भन्ने प्रश्न समेत उठाए । संविधान, कानुनअनुसार भएका कारण नै ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित संस्थाहरू लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ ।
उनले दलिय ट्रेड युनियनका नाममा सरकार समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै संकुचित गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै सरकार कटौती गर्नतिर लागेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले चैत १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर १०० बुँदे शासकीय सुधार र सुशासनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्यो । त्यसमा अधिकांश बुँदाहरू सकारात्मक छन्, शासकीय सुधार र सुशासनको दृष्टिले धेरै नै उपयुक्त कार्यक्रमहरू रहेको छ । जुन कार्यक्रमहरू हामीले हिजोको दिनमा उठाउँदै आएका पनि थियौँ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, डिजिटालाईजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुद्दा नेपालको ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । त्यसमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले त झन् पटक पटक बोल्दै आएको हो । तथापि यी बिचमा एउटा बुँदा १२ नम्बरको बुँदा छ, जसमा दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ । सबै आन्दोलनमा कहीँ राम्रा कहीँ नराम्रो पक्षहरू हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूमा कमजोरी छ, के हामी राजनीतिक पार्टीहरूमा बन्देज लगाउँछौँ ? राजनीतिक पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउने हो, त्यसलाई पूर्णता बन्देज लगाउने भन्ने विषय हुन सक्दैन, खारेज गर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन । हामीले दलिय ट्रेड युनियन गर्न पाउनुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ । हाम्रो आपत्तिको विषय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषयसँग हो, त्यो शब्दप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत विपरीत भएको दाबी गरेको छ । यस्ता कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने, सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउने तथा कार्यस्थल लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने ट्रेड युनियन कांग्रेसले जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने नीतिलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया