काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘सांसद–निजी क्षेत्र संवाद’ कार्यक्रममा उनीहरूले कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले संसदमा अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने जानकारी दिँदै ती समितिहरूमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले नियमनभन्दा प्रवर्द्धनमुखी नीतिमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रका विषयहरू समग्र जनताको हितसँग जोडेर अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
कानुन संशोधन र करकादर निर्धारण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढंगले नीति ल्याइने उनले स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु, अब बन्ने समितिहरूमा पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रकै हुनेछ, ‘उनले भने ।
रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउन सकिने दाबी गरे । औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि सम्भव भए उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले खुला अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने उल्लेख गर्दै संसदमा त्यसको प्रवर्द्धनका लागि वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले सरकार उद्योगी–व्यवसायीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीका समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र अनावश्यक रूपमा कठोर कारबाही नगर्न आग्रह गरे । ‘राजस्व छलि वा अनियमितता भए कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ, तर बिना आधार व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु उचित होइन,‘उनले भने ।
रास्वपाकी सांसद नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले कृषि र उद्योगबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइन् । उनले सर्लाही–१ लाई ‘टमाटरको राजधानी’ घोषणा गरिए पनि उद्योग अभावमा उत्पादन खेर जाने गरेको उल्लेख गर्दै उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीलाई आह्वान गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै स्थिर र विश्वासिलो आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया