काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पोखराको फेवातालस्थित रहेको जग्गाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो ।
जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई आफूलाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङसहितका व्यक्तिहरुले पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै करिब १० वर्ष अगाडि ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।
‘जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले आफ्नो सचिवालयमार्फत् भनेका छन् ।
आफूहरुलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको समेत गुरुङको दाबी रहेको छ ।
‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
त्यसो त उनले आफू अन्यायमा परेको भन्दै काुननी उपचारमा जाने समेत बताएका छन् । ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने व्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भनेका छन् ।
मन्त्री गुरुङको आदेशमा पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरु हटाउने काम सुरु भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया