काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले फेवा तालको किनारामा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले ताल किनाराका अवैध संरचनाहरुमा डोजर चलाउन थालेको हो ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यकाअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहजीकरणमा फेवा संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।
मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मेयर आचार्यले विगत तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउन लागिएको हो ।
अदालतबाट कुनै स्टे अर्डर नआएपछि महानगरले आफ्नो योजनाअनुसार संरचना हटाउने काम अगाडि बढाएको उनले स्पष्ट पारे ।
संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकताको कार्यक्रममा पनि फेवा संरक्षणको विषय परेकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो अभियान थालिएको हो ।
मेयर आचार्यले फेवा ताल बचाउने महान् अभियानमा सबैलाई साथ र सहयोगका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । महानगरपालिका सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्न र फेवाको अस्तित्व जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरामा दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।
आजैदेखि फेवा तालको किनारामा रहेका केही अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने काम सुरु भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ । यो कदमले फेवा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
उनले भने, ‘फेवा तालको ६५ मिटर क्षेत्रलाई खाली गर्ने र जग्गाको वर्गीकरण गरी उचित मुआब्जा दिने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । यही बिचमा अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउन हामीले पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ ।’
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेसँगै स्थानीय व्यवसायीहरूले भने बिना पूर्व सूचना र मुआब्जा बिना नै रातारात संरचना भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
फेवाताल किनारमा संरचनामा बसेर व्यवसाय गर्दै आएकी प्रकृति सुवेदीले महानगरको यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले शुक्रबार राति सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासि संरचना भत्काउन सुरु गरिएको र यसले आफूहरूलाई ठुलो मर्का परेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले कुनै सूचना पाएका थिएनौँ । पोखरा महानगरको पेज फलो गरिरहँदा पहिला कित्ता छुट्टाइन्छ, कुन वैधानिक र कुन अवैधानिक हो भन्ने छुट्टाइन्छ भनिएको थियो । तर विना कुनै जानकारी रातारात डोजर चलाइयो । अस्तिसम्म मुआब्जा दिएपछि मात्रै हो है, हातमा मुआब्जा पाएपछि बल्ल छोइने हो भनिएको थियो । तर मुआब्जा पनि आएको छैन र बिना सूचना ६५ मिटर भन्दै भत्काउन सुरु गरियो । ६५ मिटर के बाटोमुनिका लागि मात्रै हो ? बाटोमुनिलाई मात्रै पेल्ने र भत्काउने काम नहोस् । नापेर बकायदा ६५ मिटर जहाँसम्म पुग्छ, त्यहाँसम्म लागू गरिनुपर्छ । मेरो अनुरोध यति मात्रै हो कि यसमा कुनै पक्षपात नहोस् ।’
सुवेदीकाअनुसार यसअघि मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचनामा हात हालिने आश्वासन दिइएको थियो ।
सुवेदीले ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात भएको आरोप समेत लगाउनु भयो । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरूले फेवाताल संरक्षणको अभियानमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गरे । महानगरले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया