काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक संयन्त्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमा अबदेखि कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको पाइए प्रारम्भिक जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय वा कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जेन्जी आन्दोलन र सोही पृष्ठभूमिमा भएको चुनावबाट गठित सरकारको सुशासनको उच्च प्राथमिकता अनुसार काम गर्न पत्रमा निर्देशन दिइएको छ । सरकारी निकायमा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमिततामा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । अनियमिततासम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र सूक्ष्म निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।
सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कर्मचारीहरूलाई तटस्थ र पारदर्शी रहन पनि निर्देशन दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा र भ्रष्टाचार रोक्न नियमित रूपमा छड्के जाँच गर्ने र गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि मुख्यसचिवको निर्देशन छ । विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
कर्मचारीको आचरण सुधार स्मरण गराउँदै भ्रष्टाचार रोकथामका लागि नीतिगत, कानुनी वा प्रक्रियागत सुधारको सुझाव पनि उपलब्ध गराउन मुख्यसचिवले माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया