सपना प्रधान मल्ल : ‘अनिच्छा’की छोरीदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशसम्म

काठमाडौं । २०८२ चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व शून्यता बन्यो । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०८२ चैत १८ गते (अप्रिल १) देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।

सपना प्रधान मल्ल जो नवलपरासीदेखि हार्वर्ड विश्वविद्यालयसम्म पुगिन्, जनताको वकिलदेखि, न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगिन्, उनको जीवनी र आरोह अवरोहका कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

छोराको सपनामा जन्मिएकी ‘सपना’
सपना प्रधान मल्लको जन्म बि सं २०२० कात्तिक २९ गते नवलपरासी जिल्लामा भएको थियो । सपनाको जन्म नै एक छोराको आसमा भएको थियो, छोराको आस अर्थात् सपनामा जन्मिएकी छोरी भएको कारण उनको नाम नै सपना राखिएको उनको बारेमा संक्षिप्त जीवनी लेखेकी सिम्रन नापितको किताबमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन समयमा नेपाली समाज लैंगिक भेदभावले पीडित थियो । हरेक परिवारको सपना हुन्थ्यो, कम्तीमा एक छोरा जन्मियोस् । सपनाको जन्म हुनुभन्दा पहिले नै परिवारमा दुई छोरीहरूको जायजन्म भइसकेको थियो । सपनाका बुवा र आमा तेस्रो सन्तान छोरा नै भएको हेर्न चाहन्थे र त्यही आसमा छोराको आशा अर्थात् सपना देखी अर्को सन्तानको जन्म हुँदै थियो । छोराको प्रतीक्षामा रहेको उनको परिवारमा तेस्रो सन्तान पनि छोरी नै जन्मिएपछि उनको परिवारले छोराको सम्झनामा उनको नाम ‘सपना’ राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

तेस्रो सन्तान पनि छोरी नै जन्मिएपछि आफन्त र छिमेकीले उनकी आमाप्रति सहानुभूति समेत व्यक्त गरेका थिए । तर त्यही सानी केटी अर्थात् सपना यति बेला राष्ट्रकै ‘सपना’ बन्दै छिन् । सपनाको परिवारले छोरी भए पनि उनको शिक्षामा लगानी गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो । सपनाकी आमा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र र राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको कारण पनि उनका बुवाले छोरीको शिक्षामा विशेष जोड दिएका थिए, जसको प्रतिफल यति बेला सपना देशकै न्यायपालिकाको प्रमुख बनेकी छिन् ।
सपनाको बाल्यकाल साथीहरूसँग हाँस खेलमै बढी बित्ने गरेको थियो । उनी सानै उमेरदेखि नै मिलनसार र साहसी केटी थिइन् । छिमेकका बालबालिकाहरूलाई जम्मा गरेर लामो कुराकानी गर्ने, खेल्ने सपनाको बानी थियो । मानवीय सम्बन्ध, भावना र आवश्यकता बुझ्ने त्यही क्षमता नै पछि गएर उनलाई जनताको अधिवक्ता बन्न सहयोगी बनेको थियो ।

‘विद्रोही केटी’ : सानैदेखि सुरु भएको संघर्ष
सपना मल्लको विद्रोह सानै उमेरदेखि सुरु भएको थियो । पहिलो पटक टी–सर्ट र सर्ट लगाएर उनी स्थानीय ताजिया मेला हेर्न जाँदा उनका बुवाले पिटेका थिए । महिलाले आफूले चाहेको लुगा लगाउन नपाउने त्यति बेलाको सामाजिक कुरीति विरुद्ध त्यसपछि पनि उनले बारम्बार विद्रोह गरिरहिन् । उनले आफूलाई लगाउन मन लागेको कपडा लगाएर हिँड्ने गर्न थालिन् र समाज तथा आफ्नै परिवारसँग पनि बारम्बार विद्रोह गरिरहिन् ।

त्यसबाहेक सपनाले तत्कालीन समयमा आफ्नै घरमा काम गर्ने महिलाहरूप्रति भएको भेदभावको पनि खुलेर विरोध गरिन् । आफ्नो घरमा काम गर्ने माहिलाहरूप्रति हुने भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाइन् । घरेलु कामदारहरूलाई भान्सा कोठामा छिर्न बन्देज थियो । सपनाको परिवार त्यही घरेलु कामदारले माझेको भाँडामा खाना पकाउँथे, खान्थे तर उनीहरूलाई भान्सा कोठामा प्रवेश निषेध नै गरिएको थियो । त्यो जातीय भेदभाव र सामाजिक असमानताविरुद्ध उनले आफ्ना बुबासँग बहस गरिन् र घरेलु कामदारले पनि भान्सा कोठामा छिर्न पाउनुपर्ने र सँगै खाना खान पाउनुपर्ने लगायतका विषयमा बहस गरिन् । पछि यस विषयमा उनका बुवासमेत सकारात्मक बने ।

सानी केटी सपनाको त्यो साहसिक कदमले उनी त्यति बेलादेखि नै विद्रोही र अधिकारप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता थियो भन्ने देखाउँछ ।

नवलपरासीमा जन्मिए पनि परिवारसँगै काठमाडौं आएर कक्षा ६ सम्म काठमाडौंमा अध्ययन गरेपछि उनी फेरि नवलपरासी फर्किइन् । गाउँ पुगेपछि उनले साथीहरू खोज्न थालिन् तर धेरै साथीहरूको विवाह भइसकेको थियो । एउटी साथीको बच्चा जन्माउने क्रममा मृत्यु भएको खबरले उनी स्तब्ध भइन् । यी घटनाहरूले उनलाई समाज परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गराएको थियो ।

शिक्षा र कानुनी यात्राको सुरुआत
सपनाको शैक्षिक यात्रा पनि संघर्षपूर्ण थियो । त्यति बेला केटीहरूको शिक्षा आधारभूत साक्षरताभन्दा माथि अनावश्यक मानिन्थ्यो । कलेजमा उनी ८० केटा र ८ केटी भएको कक्षामा पढ्थिन् । तर उनले हार मानिनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि उनले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरिन् । भारतमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनी प्राध्यापक उपेन्द्र वाक्सीको ‘सामाजिक कार्य मुद्दा’ (सोशल एक्सन लिटिगेसन) बाट प्रभावित भइन् । वाक्सीले संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्दा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने महत्वलाई उजागर गरेको थियो । यसले उनको कानुनी दृष्टिकोणलाई केही आकार दियो । पछि उनले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरिन् । यो उनको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा साबित भयो ।

कर्पोरेट लयरदेखि जनताको अधिवक्तासम्म
सन् १९८९ मा सपनाले कर्पोरेट वकिलको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । २०४५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय उनले २०४६ सालपछिका दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनको अध्यापकको रूपमा समेत काम गरिन् । उनी आफ्नो ब्याचमा सबैभन्दा बढी कमाउने वकिलमध्ये एक रहेकी थिइन् । पर्यटन क्षेत्रका ठुला ग्राहकहरू, नेपाल होटेल संघ लगायतका व्यावसायिक संस्थाहरू उनका क्लाइन्ट थिए । करिब १० वर्ष उनले कर्पोरेट क्षेत्रमा बिताएकी थिइन् ।

तर कर्पोरेट कानुनको सीमित दायराले सपनालाई सन्तुष्टि दिन सकेन । उनले महसुस गरिन् कि वर्तमान कानुन नै महिला अधिकारको सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो । त्यति बेलाका धेरैजसो कानुन पुरुष केन्द्रित थिए । सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार थिएन, यौन हिंसाविरुद्धको कानुनी अधिकार थिएन । तर उनी परिवर्तन चाहन्थिन् ।

सन् १९९५ मा उनले फोरम फर वुमन, ल एन्ड डेभलपमेन्ट (एफडब्ल्यूएलडी) स्थापना गरिन् । यो महिला अधिकार, कानुनी सुधार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्न समर्पित संगठन थियो । एफडब्ल्यूएलडी मार्फत उनले घरेलु हिंसा ऐन, लैंगिक समानता ऐन पारित गर्न र छोराछोरी दुवैको लागि समान उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्पत्ति कानुनमा सुधार गर्न सफल भइन् ।

बेइजिङ महिला सम्मेलन र अन्तरसम्बन्धीयताको बोध
सपनाले सन् १९९५ सेप्टेम्बरमा चीनको बेइजिङमा आयोजित चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाइन् । यो सम्मेलन लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको विश्वव्यापी आन्दोलनको मुख्य घटना थियो ।

सम्मेलनमा उनले महिलाहरूभित्रै ठुलो असमानता रहेको महसुस गरिन् । विकसित देशका महिलाहरू राजनीतिक सहभागिता र लेस्बियन अधिकारको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए भने नेपाली महिलाहरू अझै पनि सम्पत्ति अधिकार, शिक्षाको अधिकार, नागरिकताको अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेका थिए । यसले उनलाई महिलाभित्रको अन्तरसम्बन्धीयता (इन्टरसेक्सनालिटी) को गहिरो बोध गरायो ।

यस अनुभवले उनमा नेपालको कानुनी यथास्थिति परिवर्तन गर्ने अठोट आयो । सपनाले महसुस गरिन् कि कानुन पुरुषहरूले पुरुषहरूकै मापदण्डमा पुरुषहरूका लागि बनाएका थिए । महिलाको लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध नै कानुनी अधिकार र अवरोध थियो । त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने उनको मनमा आयो ।

संविधानसभा सदस्य : लैंगिक समानताको खाका
विक्रम संवत् २०६४ सालमा सपना संविधानसभाको सदस्य बनिन् । राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको थियो । उनी २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा सदस्य बनिन् ।

उनी संविधानको मुख्य मस्यौदा समिति रहेको संवैधानिक समितिको सदस्य बनिन् र त्यो समितिले नै संविधानको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उनले संविधानमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास गरिन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको विषयलाई उनले नेतृत्व गरिन्, सुनिश्चित गरिन् कि नयाँ संविधानले राज्य संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरोस् ।

चार वर्ष संविधान निर्माणका लागि विज्ञ सदस्यका रूपमा ‘राजनीति’ वा जिम्मेवारीमा बिताएपछि उनले महसुस गरिन् कि राजनीतिक हितका लागि राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो मूल्य र सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्न नसक्ने ठहर गर्दै उनले राजनीति छाड्ने निर्णय लिइन् र आफ्नै पूर्व कर्ममा फर्किइन् ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयको यात्रा : ५० वर्षको उमेरमा विद्यार्थी बनेर अमेरिकामा
संविधानसभा सदस्यको पदावधि सकिएको अनि राजनीति पनि छाडेपछि पूर्व कर्ममा फर्किएकी सपनाको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय सुरु भयो, अमेरिकामा अध्ययनका लागि जाने विषयमा । साथीको सुझावमा उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने निर्णयमा पुगिन् । हार्वर्डमा पढ्न जाने भने पनि उनको अङ्ग्रेजी राम्रो थिएन र नेपाली माध्यमबाट पढेको कारण के गर्ने भन्ने अलमलमै थिइन् । तैपनि ट्राई त गरौँ न भन्दै उनले आवेदन दिइन् । त्यसपछि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप अन्तर्गत पूर्ण छात्रवृत्तिमा उनलाई अध्यापन गराउने भयो । हार्वर्डबाट उनले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरिन् ।

५० वर्षको उमेरमा हार्वर्ड भर्ना हुँदै गर्दा उनले महसुस गरिन् कि सिकाइको कुनै उमेर हुँदैन । हार्वर्डले उनलाई दुई मुख्य कुरा सिकायो ः संसारका मानिसहरूसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा नेटवर्किङ बढाउने र कसरी सही ढंगले वार्ता गर्ने । हार्वर्डले उनलाई परिणाममुखी हुन सिकायो । उनले विश्वास गरिन्, ‘जे गरिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् । राम्रो गरिरहनुहोस्, प्रयास जारी राख्नुहोस् र कार्यका लागि काम गर्नुहोस्, र त्यो कामले पहिचान बनाउनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति : कानुन निर्मातादेखि व्याख्यातासम्म
हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेर फर्किएपछि सपना फेरि पनि आफ्नै पुरानै काममा फर्किएकी थिइन् । उनलाई राजनीतिमा ल्याउन बारम्बार प्रयास गरिए पनि उनले राजनीति मेरा लागि होइन भन्दै इन्कार गरिरहिन् ।

यहीबिचमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उनलाई न्यायपालिकामा आउन आग्रह गरे । उनले महसुस गरिन् कि राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तर राजनीतिमा आफ्नो मनले गर्न सकिँदैन । उनलाई सल्लाह दिइयो- ‘न्यायपालिकामा, तपाईँ एक्लैले फरक महसुस गराउन सक्नुहुन्छ ।’ त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकामा प्रवेश गर्न तयार भइन् ।

२०७३ साउन १७ गते सपनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पद सम्हालिन् । त्यसभन्दा अगाडि २०६९ सालमै उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहँदा उनी अदालत व्यवस्थापन समिति, प्रकाशन समिति लगायतका समितिको नेतृत्व गरिन् ।

अहिले उनी आफैँले मस्यौदा गरेका कानुनहरूको व्याख्या गर्ने स्थानमा आइपुगेकी छिन् । पहिलो दिन बेन्चमा रहँदा सबैले उनको बेन्चको स्थिति हेर्न कज–लिस्ट स्क्रोल गरिरहेको र मानिसहरूले उत्सुकतापूर्वक उनको निर्णयहरूको अनुगमन गरिरहेको कुरा उनी बेलाबेलामा सुनाउने गर्छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका : संयुक्त राष्ट्रसंघको समितिमा
त्यसो त सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश बन्नुभन्दा पहिले नै नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समिति (क्याट) मा विज्ञ सदस्यको रूपमा रहिन् । नबी पिल्लैले उनलाई यस समितिमा निम्तो दिएपछि सरकारको नियुक्तिमा उनी सदस्य बनेकी थिइन् । त्यहाँ उनले व्यक्तिगत सञ्चार हेर्ने र धेरै मुद्दाहरूमा सिफारिस गर्ने अवसर पाएकी थिइन् ।

अधिकारको लडाइँ : गर्भपतन, छोरीको अंश र बलात्कारको घटनास्थल
सपनाको न्यायिक यात्राको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उनले महिला अधिकारका लागि लडेका लडाइँहरू हुन् । उनले सन् १९९५ मा एफडब्ल्यूएलडी स्थापना गरेर महिला अधिकारको लागि संस्थागत रूपमा कामको थालनी गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि पनि उनले लैंगिक न्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौँ मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर प्रतिपादन गरेकी छिन् ।

छोरीले अंश पाउने अधिकार :
सपना प्रधान मल्ले सबैभन्दा ठुलो संघर्ष गर्नुपरेको विषय थियो छोरीले अंश पाउने अधिकार । त्यति बेलाको कानुनअनुसार छोरीले सम्पत्ति पाउन ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहनुपर्थ्यो । न्यायाधीशहरूले समेत भेदभावपूर्ण यो व्यवस्थालाई चुनौती दिन संसदमा विधेयक पेस गर्न सुझाव दिए । यसलाई उनले वकालतको बलियो उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन् र मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर महिलाका लागि समान सम्पत्ति अधिकार दिलाउन सफल भइन् ।

गर्भपतनको अधिकार :
गर्भपतनको अधिकारको विषयमा सपना मल्लको वकालतले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चित बनायो । तर यही विषयले गर्दा उनी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको सम्मेलन अर्थात् सिडाउ (CEDAW) को सदस्य बन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । अमेरिकाको ग्लोबल ग्याग नीति र गर्भपतन अधिकारप्रतिको उनको अडानले उनलाई उक्त सम्मेलनमा चुनिनबाट रोकियो । तैपनि उनले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि स्याडो रिपोर्टमार्फत सक्रिय रूपमा काम गरिरहिन् ।

बलात्कारको घटनामा महिलाको शरीर नै घटनास्थल:
बलात्कारको मुद्दामा महिलाको शरीर नै घटनास्थल हो भन्ने स्थापित गर्नमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । बहुचर्चित पूजा बोहरा प्रकरणमा उनले रेप ट्रमामा पीडितले घटना भएको स्थल भुल्न सक्ने वा घटनास्थल फेरिन सक्ने बयान वा अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहन सक्ने भन्दै रेपका घटनामा महिलाका शरीर नै घटनास्थल हुने नजिर प्रतिपादन गरिन् । यसले पीडितलाई थप अपराधीकरण नगर्ने र घटनाको वैज्ञानिक परीक्षणमा जोड दिने न्यायिक अभ्यासको विकास गर्न सफल भयो ।

रचनात्मक संलग्नता : सकारात्मक परिवर्तनको मन्त्र
सपनाको जीवनको मुख्य सिद्धान्त रचनात्मक संलग्नतामा केन्द्रित छ । उनी भन्छिन्, ‘जब हामी कानुनलाई चुनौती दिन्छौँ, हामी केवल कानुनलाई मात्र चुनौती दिँदैनौँ, हामी सम्पूर्ण राज्य, धर्म र संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै छौँ ।’

उनले यो सिद्धान्तको एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिइन् । कानुन पत्रिकामा ‘न्याय दिने धीर पुरुष हुन्’ भन्ने वाक्यांशले उनको भावनामा चोट पुर्‍यायो । यसले गम्भीर सन्देश दिइरहेको थियो कि न्यायाधीश महिला कहिल्यै हुन सक्दैनन् । उनले यस शब्दावलीविरुद्ध विद्रोह गर्दै ‘न्याय दिने न्यायकर्ता हुन्’ भन्ने वैकल्पिक विकल्प दिइन् र त्यो पितृसत्तात्मक शब्द परिवर्तन गर्न सफल भइन् ।

उनले महिलाको सम्पत्ति अधिकारको विषयमा पनि यही रचनात्मक संलग्नताको प्रयोग गरिन् । पहिलो पटक यस विषयमा सार्वजनिक मत सर्वेक्षण गरियो, यी मुद्दाहरू हरेक परिवारमा छलफल भए र उनी महिलाको सम्पत्ति अधिकार प्रदान गर्न सफल भइन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश : ऐतिहासिक जिम्मेवारी
२०८२ चैत १७ गते प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व शून्यतामा पुग्यो । संविधानको धारा १२९(९) को व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था अनुसार सपना प्रधान मल्ल २०८२ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी छिन् ।
उनी पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन भने समय लाग्नेछ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । न्यायपरिषदले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । त्यति बेला परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम रोष्टरमा राखेर पठाएको थियो ।

तर जेनजी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद् पनि यति बेला निष्क्रिय छ । सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । आगामी १९ गते मात्रै संघीय संसद्को अधिवेशन डाकिएको छ । त्यसबाट प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख चयन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेता टुङ्गो लागेपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । त्यसपछि मात्रै आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनामध्ये एक जना सिफारिस हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएर मात्रै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू रहने संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।

यदि सपना प्रधान मल्ल पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन् भने उनी २९ कार्तिक २०८५ सालमा ६५ वर्षे उमेर हदबाट अवकाश हुनेछिन् ।

(नोट : यहाँ उल्लेख गरिएका अधिकांश विषयवस्तुहरू सर्वोच्च अदालतकी शाखा अधिकृत सिम्रन नापितले आफ्नो पुस्तिका ‘जुडिसियरिज ड्रिम : सपना’ मा उल्लेख गरेकी विषयहरूमा आधारित छ ।)