नुवाकोट । संविधानले स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार दिनुअघि नै स्पष्ट गरेको भए पनि, कानुनी र व्यवहारगत कारणले गर्दा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अनुदान पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा मङ्गलबार शिवपुरी गाउँपालिकाले शेराबगरस्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मुलुकको राजस्व बाँडफाँट, विद्यमान अनुदान स्थिति, बजेट अपर्याप्तता र विकास निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो ।
वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले संविधान र कानुनबिचको भिन्नताका कारण सबै पालिकामा अनुदान वितरण समान रूपमा नभएको स्वीकार गरे । उनी अनुसार, राजस्व कम उठ्ने पालिकालाई बढी समानीकरण अनुदान दिन कानुनले रोक लगाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सङ्कुचन हुन नहुनेमा जोड दिँदै, आफूहरूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने जति अनुदान नपाउँदा योजनाहरू प्रभावित हुने गुनासो गरे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालले गत आर्थिक वर्षका बाँकी दायित्वका कारण यस वर्षका कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए ।
संविधानको धारा ६० अनुसार सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व आयोगमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले जनसङ्ख्या, भूगोल, मानव विकास, पूर्वाधार, खर्च आवश्यकता, राजस्व सङ्कलन प्रयास र विशेष अवस्था हेरेर राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभमा प्रदेश र स्थानीय तहले उचित हिस्सा पाउने प्रावधान पनि रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया