काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जबाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन हुँदैछन् ।
उक्त कार्यसूचीको बुँदा नं ७ मा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने विषय कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।
उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् । सोका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गरिने सूचीमा उल्लेख छ । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गरिनेछ । समितिले दोस्रो चरणमा विसं २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने विषय कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभागलगायतका निकायहरूबिच रहेको कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्तसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल विन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप, कार्यात्मक संरचना तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहु आयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ (सात) दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरूसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्यसूचीमा जनाइएको छ ।
संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल गठन
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ४ मा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया