काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको हकहितका लागि ऐन कानूनमा आवश्यक संशोधन र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महासंघको आसन्न अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित र सबल बनाउन नीतिगत सुधार नै मुख्य बाटो भएको बताएका हुन् ।
आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष सिंहले २०७६ सालदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको शिर ननिहुरिने गरी उद्योगको हितमा काम गरेको दाबी गरे ।
उनले विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका कारण सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन गराउन सफल भएको र सरकारसँग महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको स्मरण गरे ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा रहेका प्राविधिक र नीतिगत जटिलताहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्न महासंघको आगामी नेतृत्व अझ सशक्त हुनुपर्ने बताए ।
निर्माण उद्योगलाई एउटा सकारात्मक दिशामा लैजान र व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउन नयाँ सरकारसँगको प्रभावकारी समन्वय नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘हामीले विगतमा पटक–पटक नियमावली संशोधन गरायौं र सरकारसँग विभिन्न सम्झौताहरू पनि गर्यौं तर वास्तविक रूपमा निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पर्ने ऐनको पूर्ण संशोधन अझै बाँकी छ । अब ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै ऐन संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा संयुक्त सरकारहरूका कारण ऐन कानून संशोधनमा जुन ध्यान पुग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । अब नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने अवसर आएको छ ।’
देशको फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकारको गठनले निर्माण व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन हुनेमा उनले आशा व्यक्त गरे । लामो समयदेखि रोकिएका ऐन संशोधनका कामहरू अब नयाँ सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउन सहज हुने उनको तर्क छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया