काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अपिल गरेको जानकारी दिए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमा उपेक्षा नगर्न र कर्णाली राजमार्गसँगै अन्तरजिल्ला सडकसञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउन अपिल गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कर्णालीको विकासका लागि बजेट माग्दा जसरी पहिले हामीले संसदमा बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यो अवस्था नआओस् । सडकहरु निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरु राख्यौँ । कर्णालीको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ । हामीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पहिलाको सरकारले विकास केही पनि कुरा नहेरिकन जसरी बजेट नदिने तथा दिएको बजेट निकाशा नगर्ने काम गरेको थियो । स्कुल निर्माणको लागि अघिल्लो सरकारले रोकेको बजेट छिटो निकाशा गरिदिन तथा हचुवाको तालमा बजेट नरोक्न भन्यौँ । अर्को, जसले समयमै काम गर्दैन ती ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुहोस् । उनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्नुहोस्, उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नुस् र पटक पटक म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुहोस् भनेका छौँ । कर्णालीमा फल्ने स्याउ र जडिबुटीका लागि कानूनहरु संशोधन गर्न पनि भनेका छौँ । वन ऐन संशोधन गरेर स्याउलाई काठको कार्टुनमा ढुवानी गराउन पनि भनेका छौँ । कर्णालीमा जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि पनि अपिल गरेका छौँ ।’
साथै, सहकारीपीडितको वचत रकम फिर्ता गर्न तथा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको शाहीको भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचार तथा सुशासनको विषयमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया