काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्य योजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ ।
विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी कार्य योजना अनुसार अध्ययन टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई द्रुत रूपमा अघि बढाउने सरकारी योजना छ ।
त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था तयार गरिने सरकारले योजना बनाएको छ ।
डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण गरिने
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्य योजनाअनुसार आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ सिस्टम लागू गरिनेछ ।
विभिन्न कानुन र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र सो सम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
कार्य योजनाअनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै पूरा गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागू गरिनेछ । साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लाई थप अधिकार दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूलाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचाअनुसार वर्गीकरण गरी एनएसपीपी सार्वजनिक गरिनेछ ।
लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एक द्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
कार्य योजनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्याक प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउनेछ ।
डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र
व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एक द्वार विजनेश प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
कार्य योजनाअनुसार रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गरिनेछ ।
त्यस्तै, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने सिस्टम दुई महिनाभित्र विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न विभिन्न सिस्टम तत्काल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कार्य योजनाअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ ।
सरकारले उदयपुर, अछाम, बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट जस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउने जनाएको छ ।
नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने योजना सरकारको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र सुधार
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार योजना सरकारले बनाएको छ ।
पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेष गरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गरिनेछ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहु आयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया