सरकारलाई महेशको चुनौती– ‘ओलीमाथि धरपकड गरे प्रतिवाद गर्छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग पक्षपातपूर्ण रहेको दाबी गरे ।

बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई कारबाहीका नाममा धरपकड गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने समेत चेतावनी दिए ।

‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेनजी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ । सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपुर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो,’ चेतावनी दिँदै बस्नेतले भनेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।’

बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको भन्दै सो दिनको घटनाबारे समेत निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

‘भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न हरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद समेत बनेका छन । सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कार्बाही हुन अत्यावश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।