मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावले विश्वव्यापी चिन्ता बढाइरहेका बेला यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अस्थिरता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई लिएर चिन्ता बढ्दै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ । उनका अनुसार रुस–युक्रेन युद्ध ले पनि प्रभाव पारेको थियो, तर अहिलेको जस्तो गहिरो र प्रत्यक्ष असर भने परेको थिएन ।

उनले मध्यपूर्व तनावको पहिलो संकेतका रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिलाई औंल्याए । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरू मध्यपूर्व हुँदै आउने भएकाले ढुवानी लागत बढेर वैदेशिक व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स ) मा समेत ठूलो धक्का लाग्न सक्ने उनले बताए । हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा करिब १७ देखि १८ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँको तनावका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न सक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हुने उनले बताए । साथै, खाडी क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्ने देखिएको छ ।

पाण्डेयका अनुसार युद्धका कारण रासायनिक मलको अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा असर पार्न सक्छ । कृषि, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । पेट्रोलियम अभाव र मूल्यवृद्धि देखिइसकेको छ । रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । १७–१८ लाख नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्छन् । वैदेशिक व्यापार महँगो बन्न सक्छ भने पर्यटनमा पनि गिरावट आउन सक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले अब के गर्छ ?

युद्धको छिटो समाधान होस् भन्ने सरकारको चाहना भए पनि द्वन्द्व लम्बिएमा अपनाउनुपर्ने वैकल्पिक रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको छ ।

सहसचिव पाण्डेयका अनुसार ग्यास तथा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, र आवश्यक परे सुरक्षित फिर्ताको योजना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘वैकल्पिक रणनीतिका लागि कार्ययोजना बनाउन अध्ययन थालिएको छ । द्वन्द्वका कारण पर्ने नकारात्मक प्रभाव कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ । ग्यासको वैकल्पिक स्रोत, श्रमिकको सुरक्षा र फिर्ता व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण गर्न आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै प्रभावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर आगामी नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अध्ययनपछि प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने पाण्डेयले बताएका छन् ।