वन मन्त्रीको सय दिन : नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारमा उपलब्धि

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहे पनि जनअपेक्षाअनुसार काममा प्रगति भइरहेको उनले बताए  ।

मन्त्री चौलागाईंका अनुसार सय दिनको अवधिमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत गरी ५८ वटा महत्त्वपूर्ण सुधारका काम सम्पन्न भएका छन् । सीमित समयमै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढिएको उनले उल्लेख गरे । विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्न वायु गुणस्तर, औद्योगिक उत्सर्जन, इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगलगायत क्षेत्रमा पाँच नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । साथै कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृति र वन नियमावली संशोधनजस्ता कानुनी सुधारहरू पनि गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री चौलागाईंले बताए । कार्बन व्यापार तथा ‘रेड प्लस’ संयन्त्रमार्फत भविष्यमा आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरिएको र कार्बन रजिष्ट्री तथा ‘एमआरभी’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी समेत भएको उनले उल्लेख गरे ।

यस अवधिमा ६ आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको छ भने २१ आयोजनाको कार्यसूची अनुमोदन गरिएको छ । वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९।६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रोकिएका वातावरणीय अध्ययन, विकास निर्माण र जलविद्युत्सम्बन्धी कामलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै वन नियमावलीको तेस्रो संशोधनमार्फत पूर्वाधार आयोजनालाई सहज बनाइएको छ ।

त्यसैगरी वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, उद्योगका ब्वाइलर तथा चिम्नीसम्बन्धी मापदण्ड र इँटा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ । वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त लाभ वितरण योजना पनि पारित गरिएको छ ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीति ९२०८२–९१० स्वीकृत गर्नुका साथै नेपालमा पहिलो पटक बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

यसै अवधिमा मुगुस्थित छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस वरपरको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । साथै गैर कानुनी वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्न दक्षिण एशियाली देशहरूको संलग्नतामा ‘साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इनफोर्समेन्ट नेटवर्क’सँग मुख्यालय सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।