काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पुर्याएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल क्यापिटल एक्सपेडिचरसम्बन्धि अध्ययनमा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण नेपालको पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागिरहेको पाइएको हो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक, जलविद्युत र सिँचाइ जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको छ ।
विश्व बैंकले उदाहरण दिँदै भनेको छ, ‘राजधानी जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मात्रै ३५ महिना लागेको थियो, जुन प्रारम्भिक योजनाभन्दा १५० प्रतिशत बढी समय हो ।’
सामान्यतया, नेपालमा एउटा पूर्वाधार आयोजनाका लागि रुख कटानको अनुमति लिन औसत २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिका लागि २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा प्रतिफल नपाउने समस्या देखिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंककाअनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये पनि औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्र खर्च हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विकासको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनुका साथै ‘असारे विकास’को बेथिति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार, हालकै लगानी र कार्यान्वयनको गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । तयारी नै नपुगेका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत साधन छरिने र कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्वबैंकले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिँदै पूर्ण तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन भनेको छ भने जग्गा र वन सम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो छरितो बनाउन भनेको छ । त्यस्तै वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चापलाई कम गरी समानुपातिक खर्च प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ भने न्यून बोलकबोलको प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरमा जोड दिन सरकारलाई सुझाएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाहरू छिटो सक्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत विश्व बैंकले भनेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट रकमान्तर र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकले सरकारले हालै गरेको वन नियमावलीमा संशोधनलाई सकारात्मक भनेको छ । रुख कटानको प्रक्रियालाई केही सहज बनाए पनि अन्य संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया