निर्वाचन आयोगले ‘माननीय’ को सूची सार्वजनिक गरेपछि बल्ल पदबाट राजीनामा

लोकपथ
1.8k
Shares

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) सञ्चालक समितिकी सदस्य लीमा अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा नै नदिएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा राखेको खुलेको छ । 

रास्वपाले बन्दसूचीमा राख्दा चुपचाप बसेकी अधिकारीले निर्वाचन आयोगले चैत २ गते सोमबार समानुपातिक सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गर्दा आफ्नो नामसमेत परेपछि मात्रै पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । अधिकारी रास्वपाकी केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत हुन् । उनी भूतपूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीकी छोरी हुन् । 

साढे ४ वर्ष निफ्रा सञ्चालक समितिमा काम गरेकी उनी पछिल्लोपटक गत २३ मंसिरमा सातौं वार्षिक साधारणसभाबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी थिइन् । अधिकारीले आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएका अवरोधहरूको समाधान गर्ने थुप्रै नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारहरूका लागि पहल गर्ने बताएकी छन् । 

‘करिब साढे चार वर्षको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) को बोर्ड अफ डिरेक्टरको रूपमा मेरो यात्रा आजबाट औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्ने यस गरिमामय संस्थासँग आबद्ध हुन पाउनु मेरा लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ अधिकारीले भनेकी छिन् । 

उनले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि अझ ठूला र गौरवशाली आयोजनाहरूमा लगानी गर्न बैंक सफल हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी छिन् । 

उनले निर्वाचन आयोगले रास्वपालगायत अन्य ६ दलका समानुपातिक सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै  बैंकको सञ्चालक समिति बैठक कक्षमा खिचिएको फोटो र बिदाइ समारोहको झलक पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छन् । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अधिकारीले हिजो मात्रै लाभको पदबाट अलग्गिएको घोषणा गर्नुले पार्टीबाट समानुपातिक सूची आयोगमा बुझाएको दिनदेखि नै उनी दोहोरो भूमिकामा रहेको देखिन आउँछ । रास्वपाले पुस १४ गते समानुपातिक सूचीको खामबन्दी बुझाएको निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार कानुनतः मनोनयन गरेको बखत नै लाभको पदबाट अलग भएको हुनुपर्छ । यसरी लाभको पदमा बसेकाले सोही दिनदेखि औपचारिक अलग भएको घोषणा र प्रमाण बुझाउनुपर्छ । लाभको अवसर पनि नलिएको हुनुपर्छ । तर रास्वपा कोषाध्यक्ष अधिकारीलाई यो कुराले छोएन । 

स्मरणीय छ, तीन वर्षअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ललितपुर–३ बाट रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको सन्दर्भमा पनि यही भएको थियो । आयोगले मनोनयनको बखत लाभ हासिल गरिरहेको भन्दै उनको उम्मेदवारीमाथि कानुनी प्रश्न उठाएपछि कार्की सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । तर अन्तिम समयमा सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी सदर गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष/वडाध्यक्ष, प्रदेश सभासद्ले जिम्मेवारीबाट हटेर मनोनयन दर्ता गरेका थिए । 

लीमा अधिकारी सञ्चालक समिति सदस्य रहेको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको बैंक हो । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?