निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई छुट दिने तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्णय तीन वर्षपछि सदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७९ बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका तर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना रकममा छुट गरिदिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि रिट खारेजीको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको हो । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साल फागुन ५ गते जरिवाना माफी गरिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ साल फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा देशैभरिका ती उम्मेदवारको कुल जरिवाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने विवरणसमेत पेस भएको थियो ।