ग्यास अभाव र आपूर्तिबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रवार नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको यस सार्वजनिक सरोकारको रिटमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो ।

यस रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ । निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन र थप सास्ती हुन नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविक धरातलमा आम नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अदालतसमक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ ।

निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ग्यास सिलिण्डरमा ७.१ किलो एलपी ग्यास भरेर प्रति सिलिण्डर ९५५ रुपैयाँमा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी आपूर्तिमा अवरोध देखिँदा पछिल्लो समय नेपालमा पनि एलपी ग्यासको अभाव हुन थालेको बताइएको छ ।

निगमका अनुसार हालसम्म मागअनुसार ग्यास आपूर्ति गरिँदै आए पनि बजारमा माग अत्यधिक बढेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आधा सिलिण्डर ९७.१ किलो ग्यास मात्र भरेर वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो । निगमले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चित नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्रै प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।