तनावमा सशस्त्रका चार डीआईजी 

मुख्यालयबाट पदावधि थपका लागि पत्र गयो, सरकारले निर्णय नै गरेन

लोकपथ
994
Shares

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई र प्राविधिक समूहका दुई जना गरी चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाइएपनि बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो नै छैन । 

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले म्याद थपका लागि साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पाल तथा प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डीआईजी डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका डीआईजी ई. सन्दीप थापाको एक वर्ष म्याद थपका लागि केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । उनीहरूको चार बर्से पदावधि यही चैत ५ गते सकिँदै छ । 

मुलुक सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारको बिदाइ र नयाँ सरकार गठनतर्फ अघि बढिरहेकाले यी चार डीआईजीको म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सशस्त्र प्रहरी वृत्तमा छ । 

चार बर्से पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जानु, बिदाइ हुन लागेको कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक नडाक्नु, बैठक बसेपनि सो विषयले प्रवेश पाउने नपाउने कुनै निश्चित नहुनु र चैत पहिलो सातासम्म पनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिँदा अवकाशमा जान लागेका डिआइजीहरूको तनावको पारो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार, म्याद थपका लागि फाइल अघि बढाइएका डीआईजीहरु गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । कुराकानीका क्रममा उनीहरूले सकारात्मक जवाफ पनि पाएका छन् । त्यति हुँदा पनि उनीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

स्रोतका अनुसार आज र भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर म्याद थप नभए त्यसपछिका दिनमा नथपिनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । त्यसैले पनि उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट लबिङ तीव्र पारेका हुन् । 

उता, उनीहरूको म्याद नथप्न सशस्त्र प्रहरीको सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका दुई डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र अन्जनीकुमार पोखरेल लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । आफ्नो समूहका दुई डीआईजी सिंह र पालको म्याथ थपे आफूहरूको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनीहरूले लबिङ तीव्र पारेको जनाइएको छ । र, यो विषयको जानकारी सिंह र पाल दुबैलाई छ । 

सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीद्वय श्रेष्ठ र पोखरेल एक वर्षअघि चार डीआईजीहरु कमल गिरी, गणेशबहादुर ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदीको एक वर्ष म्याद नथप्न पनि चर्को रूपमा लागेका थिए । उनीहरूको दबाबका कारण यी चार डीआईजीको म्याद नथपेर बसेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अवकाशमा जान तीन घण्टाअघि मात्रै म्याद थपिदिएको थियो । 

त्यसबेला म्याद थप भएका चार जनामध्ये अहिले ठाडामगर सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भइसकेका छन् भने तीन जना म्याद थपको एक वर्ष पूरा गरेर पनि अवकाशमा गइसकेका छन् । 

गत बैशाख २ गते तत्कालीन एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएपछि एआईजीको रिक्त एक पदमा पनि डीआईजीद्वय श्रेष्ठ र पोखरेलले दाबी गरेका थिए । आफूहरूभन्दा ‘सिनियर’ हुँदाहुँदै फारम भरेर लबिङमा लागेपछि ठाडामगरले बोलाएरै उनीहरूको झाँको झारेका थिए । 

श्रेष्ठ र पोखरेल लामो समयदेखि म्याद थपको विरोधमा लाग्नुको मुख्य कारण भावी नेतृत्वमा पुग्ने उद्देश्यले हो । एक वर्षअघि चार डीआईजीहरु गिरी, ठाडामगर, नेम्वाङ र सुवेदीको म्याद थप नभएको भए उनीहरू ९ महिनाअघि ठाडामगरको ठाउँमा एआईजी हुने सम्भावना रहन्थ्यो । अहिले पाल र सिंहको म्याद थप नभए वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल आगामी बैशाख १८ गते चार बर्से सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा जाँदा बरीयतामा आफूहरू अघि हुने र त्यसपछि रिक्त हुने एआईजीको एक पदमा आफूहरू बढुवा हुने सम्भावना रहेकाले उनीहरूले लबिङ तीव्र पारेको स्रोतको दाबी छ । कथम् सरकारले डीआईजीद्वय सिंह र पालको पदावधि थप्यो र यी दुई जना नै एआईजी भए भने उनीहरूसहित सिसं १ टोलीका चार जना डीआईजीबाटै घर जाने निश्चित छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?