मध्यपूर्व तनाव : के सरकारले एकैपटक नागरिकको उद्धार गर्न सक्ला ?

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युद्धको समयमा मात्र नभई पूर्वयोजनाका साथ काम गर्न मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माकाअनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिव १९–२० लाख र अनौपचारिक रूपमा समेत गर्दा २५ देखि ३० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्नु चानचुने कुरा नभएको भन्दै उनले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारे ।

सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सिचुएसन सेन्टर’ खडा गरेको बताए । यस सेन्टरले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नियमित अपडेट राख्ने, उनीहरू कुन अवस्थामा र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने र भोलि उद्धार गर्नुपरेमा आधार (बेस) को रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । युद्धको समयमा मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै उनले पहिलो गोली चल्दा सबैलाई आफूतिरै आएको जस्तो लागे पनि विस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै जाने बताए । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै उनले २०–३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपरे पनि सरकार पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, ट्रान्जिटमा फसेका थोरै संख्याका नेपाली यात्रुहरूको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रा नागरिक त्यहाँ लडाइँ लड्न गएका होइनन्, दुःख परेर रोजगारीका लागि गएका हुन् । उनीहरू रेमिट्यान्स पठाउने उद्देश्यले गएकाले युद्ध शुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकतामा हुँदैनन् । नेपाल फर्किए पनि फेरि रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ ।’

मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा जारी इजरायल र इरानबीचको युद्ध आफ्नो उत्कर्ष (पिक) मा पुगेर ओरालो लागिसकेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले युद्धको तिब्रता अब विस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष निसानामा नरहेकाले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

अमेरिका र इजरायलको सहकार्यमा इरानमाथि भएको आक्रमणबाट शुरु भएको यस युद्धका मुख्य दुई उद्देश्यहरू पूरा भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘अमेरिका र इजरायलको घोषित उद्देश्य भनेको इरानको नेतृत्वलाई सिध्याउने र इरानको आणविक शक्ति केन्द्र (न्युक्लियर पावर बेस) लाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त (अब्लिटेरेट) पार्ने थियो । हाम्रो विश्लेषणमा ती दुवै घोषित उद्देश्यहरू पूरा भइसकेका छन् । अब आउने भनेका परिपूरक (कम्प्लिमेन्टरी) उद्देश्यहरू मात्र हुन् ।’

पश्चिमा राष्ट्रहरूले यो युद्ध दुई–तीन दिनमै सकिने आँकलन गरे पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेको मुलुकले त्यति सहजै हार नमान्ने भएकाले युद्ध केही लम्बिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, युद्धको ‘हम्प’ (सबैभन्दा कठिन मोड) पार भइसकेकाले अबका दिनमा युद्धको इन्टेन्सिटी (तीव्रता) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।