काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो रिट आउँदो चैत १ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि सोमबार हेर्न नभ्याएको यो रिटको सुनुवाइ आज बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो ।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएपछि युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो निर्णयलाई निवेदक सफलले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । उनले निवेदनमा सो निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग राखेका छन् ।
‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
यसरी फिर्ता लिने निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस हुने गर्छ । सर्वोच्च अदालतमा यी रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय गरिनसकेको अवस्था छ । सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि मात्रै जिल्ला अदालतहरूले सो निर्णय गर्ने आदेश भएको थियो ।
आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा … श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया