काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई र प्राविधिक समूहका दुई जना गरी चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । सशस्त्र मुख्यालयको पदावधि थपबारे प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव पेस गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) (२) उपनियममा भएको व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र मुख्यालयले म्याद थपका लागि पत्राचार गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका एआईजी/डीआईजीको पदावधि चार वर्षको रहेको छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग) को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पाल तथा प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डीआईजी डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका डीआईजी ई. सन्दीप थापा छन् । उनीहरूको चार बर्से पदावधि यही चैत ५ गते सकिँदै छ ।
उनीहरू चारै जना २०७८ साल चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा सिफारिस समितिको २०७८ साल फागुन २७ गतेको बैठकले उनीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उनीहरूको म्याद थपका लागि सिफारिस गर्दा सशस्त्र प्रहरीको सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीहरु भने असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डीआईजी डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका डीआईजी ई. सन्दीप थापाप्रति लक्षित नभई साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पालप्रति हो । सिंह र पालको म्याद थप्दा आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । म्याद थप्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि केही डीआईजी भने डीआईजी सिंह र पालको मानमर्दन गर्न लागिपरेका छन् ।
सिंह अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रदीप पाल कार्य विभागमा कार्यरत छन् ।
स्रोतका अनुसार, उनीहरूको मानमर्दन गर्नेको पहिलो नम्बरमा सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकको पहिलो नम्बरका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ छन् । सिसं १ टोलीका डीआईजीमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित उनै श्रेष्ठ हुन् । हाल नम्बर ९ पशुपति बाहिनीका डीआईजी श्रेष्ठले डीआईजी सिंह र पालको विरुद्ध ‘डेट एक्सपायर’ समाचार लेखाइरहेको बताइएको छ ।
सिंह र पालविरुद्ध प्राविधिकतर्फ प्रवेश गरेको, १ महिनाको तालिम मात्र गरेको, साधारण समूहमा प्रवेश गर्नेहरूले जस्तो कठिन आधारभूत तालिम नलिएको, स्टाफ कलेज नगरेको जस्तो समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ । यसले उनीहरूको म्याद थपका लागि केही असर पर्दैन । हो, सशस्त्रमा डीआईजी हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य छ । तर, सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले नै उनीहरुका हकमा स्टाफ कलेज गर्नु नपर्ने भनेकाले उनीहरु डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् । सिंह र पाल दुवै जना नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सईमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन् ।
उनीहरूको म्याद थप्दा सिसं १ टोलीका डीआईजीको वृत्ति विकासमा असर पर्छ ?
सिंह र पालको पदावधि थप्दा सिसं १ टोलीका सबैलाई असर पर्ने होइन । सिंस १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोलीका ९ जनामध्ये अहिले ७ जना डीआईजी छन् । दुई जनाले स्टाफ कलेज नगरेकाले उनीहरु एसएसपी नै छन्, डीआईजी बन्न सक्दैनन् । सिसं १ टोलीका यी दुई जना विनोदराज श्रेष्ठ र प्रकाश थापा डीआईजी बन्न नपाउने भएकाले सिसं २ टोलीका दुई जना डीआईजी बनिसकेका छन् ।
सिसं १ टोलीका ७ जना पनि एकैपटक डीआईजी बनेका होइनन्, चार चरणमा गरी उनीहरु डीआईजी बनेका हुन् । पहिलो चरणमा सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापा डीआईजी बनेका हुन् । त्यसपछि एक÷एक जना गरी क्रमशः दीपक अधिकारी, कृष्ण ढकाल र मनिष थापा डीआईजी बनेका हुन् ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिंह र पालको एक वर्ष म्याद थप्दा पहिलो चरणमा डीआईजी बनेकालाई असर (?) परे पनि त्यसपछि क्रमशः डीआईजी भएकाहरू अधिकारी, ढकाल र थापालाई केही पनि असर पर्दैन । अर्को कुरा, सिंह र पालको म्याद थप्दैमा माथि उल्लेखित सिसं १ का सबै डीआईजीहरु वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको अवकाश (१९ बैशाख) पछि रिक्त हुन आउने एआईजीको एउटा पदका लागि दाबेदार नै हुँदैनन् भन्ने पनि होइन ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के हो भने, ९ महिनाअघि गत बैशाखमा एआईजीको एउटा पद रिक्त हुँदा त्यसको पहिलो दाबेदार थिए– डीआईजी कमल गिरी । तर एआईजीमा बढुवा भए दोस्रो नम्बरका डीआईजी गणेशबहादुर ठाडामगर ।
के पहिला अरूको पनि थप भएको छैन ?
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा चार जोड एकको व्यवस्था राखिएपछि म्याद थप नभएका एक जना मात्र डीआईजी हुन् प्रविणकुमार श्रेष्ठ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘नेगेटिभ’ हुँदा उनको म्याद थपिएको थिएन । यद्यपि, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले उनको म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । श्रेष्ठको म्याद थप नभएपछि तत्कालीन ओली सरकारको चर्को विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले अन्तिम समयमा म्याद थपको पहलसमेत गरेको थियो । तर ‘टेक्निकल’ कारणले श्रेष्ठको म्याद थप हुन सकेन । म्याद थप नभएपछि ‘रिटायर्ड’ भइसकेका उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर बर्दी खोलिसकेका उनलाई सर्वोच्चले म्याद थप्न आदेश दिएन ।
श्रेष्ठ बाहेक अरू सबैको एक वर्ष म्याद थप हुँदै आएको छ । गत असोजमा अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रवक्ता कालीदास धौवजी र माघ मसान्तमा अवकाशमा गएका कुमार न्यौपानेको पनि एक वर्ष म्याद थप भएकै हो ।
कुरा यतिमै सीमित छैन, सरकारले सशस्त्रमा डीआईजीको मात्र होइन, एआईजीको पनि एक वर्ष म्याद थप गरेको इतिहास छ । तत्कालीन एआईजीहरू पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको म्याद थप भएकै हो । एक वर्ष म्याद थप भएका केसी त २० दिनका लागि आईजीपी पनि भएकै हुन् ।
म्याद थपको विरोधमा उत्रिएका डीआईजी श्रेष्ठ को हुन् ?
सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर ९ पशुपति बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेशकुमार श्रेष्ठ संगठमा विवादित, अनुशासनहीन र सिपाहीमारा अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो छोराको जन्मदिनमा मातहत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीमाथि गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको थियो । उजुरीको दर्ता नम्बर ९३६ रहेको छ ।
छोराको जन्मदिनमा बाहिनीपति श्रेष्ठले आधा दर्जनबढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न भेसभुसामा नाचगान समेत गराएका थिए । यसका लागि केही दिन रिहर्सल पनि गराइएको थियो । त्यस दिन साँझ ७ बजेदेखि सुरु गरिएको महँगो मदिरा र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहितको भव्य पार्टी अर्को दिन बिहान २ बजेसम्म चलेको थियो । छोराको ‘बर्थ डे’ पार्टीका लागि बाहिनी कार्यालय नै भव्यरुपमा सजाइएको थियो ।
उनको छोराको बर्थ डे पार्टीको खर्च पनि बाहिनी कार्यालयले नै बेहोरेको थियो । बाहिनीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई शुक्रबार मासु खुवाइने भएपनि ‘छोराको जन्मदिनमा मासु आवश्यक पर्ने’ भन्दै त्यस दिन नखुवाई भोलिपल्टका लागि सारिएको थियो ।
यस्तै, बाहिनीपति श्रेष्ठविरुद्ध केही महिनाअघि गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ साल मंसिर ११ गते साँझ करिब साढे ५ बजे सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई सामेल गरी उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका अपशब्द, अश्लील, घर परिवारका मानिस र आमाचकारी गालीगलौज एवं दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि सशस्त्र मुख्यालयले घटनाबारे सत्य तथ्य जान्न चाहेको थियो ।
डीआईजी श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरी र गुनासोलाई लिएर कानुन निर्देशनालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) युवराज अर्यालले बाहिनीमा कार्यरत अधिकृतहरूलाई ६ बुँदे प्रश्न मार्फत पछिसम्म फरक नपर्नेगरी सत्य तथ्यसहितको विवरण पेस गर्न भनेका थिए ।
मुख्यालयले के, कुन विषयमा केन्द्रित रही बाहिनीपति श्रेष्ठले कार्यरत अधिकृतहरूलाई ब्रिफिङ गरेको हो ? ब्रिफिङका सम्बन्धमा बाहिनीपतिबाट संगठनको नीतिविपरीत विभिन्न प्रकारका अपशब्द, अश्लील, घर परिवारका मानिस र आमाचकारी गालीगलौज एवं दुर्व्यवहार भएको हो ? ब्रिफिङमा कुन कुन दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सामेली थिए ? भन्नेसहित ६ बुँदे प्रश्न गरेको थियो ।
कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी अधिकृतबाट कुनै पनि प्रकारको गल्ती भए सशस्त्र प्रहरी नियमावलीबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सबै अधिकृतलाई सामेल गरी बिनाकारण झन्डै २० मिनेटसम्म दुर्व्यवहार गरेको आरोप बाहिनीपति श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । यस्तै, बाहिनीमा कार्यरत सबै सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई सामेलीमा बोलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी तथानाम आमाचकारी गालीगलौज गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
यस्तै, नम्बर ९ पशुपति बाहिनी मुख्यालय काठमाडौंमा बाहिनीपतिका रूपमा आएपछि श्रेष्ठ विवादै विवादमा मुछिँदै आएका छन् । गत चैत १५ गते भएको दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा पनि उनीबाट सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर चुक भएको आरोप लागेको थियो ।
यस्तै भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको आरोप पनि बाहिनीपति श्रेष्ठमाथि छ । जसबाट सशस्त्र प्रहरीको हतियार लुटिन गएको, गाडीहरू जलेको र सशस्त्रकै भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्न गएको थियो ।
प्रहरीको रानीपोखरीस्थित कमान्ड पोस्टमा भ्यालीको सुरक्षा हेर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको बाहिनीपति तहको कमान्डर श्रेष्ठलाई भदौ २४ गते स्वयं आफ्नै साधारण सुरक्षा सतर्कतासमेत आकलन गर्न नसकी झन्डावाल गाडी खरानी बनाउनुका साथै आफैंले युनिफर्म फालेर भित्री वस्त्रको भरमा सेनाद्वारा उद्धार गरी उपत्यकास्थित ब्यारेकमा लगिएको थियो ।
२१ नम्बर दक्षिणकाली गणको गणपति हुँदा पनि रासनमा घोटाला गरेको आरोप उनीमाथि थियो । त्यसबेला मुख्यालयले त्यहाँ टोली नै पठाएर छापा मारेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका तत्कालीन एसएसपी बंशीराज दाहाल (हाल एआईजी) को नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दक्षिणकाली गणमा भएको रासन घोटालाबारे कैफियत देखाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको छानबिन समितिले रासनमा गम्भीर चुक भएको प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि तत्कालीन सशस्त्र नेतृत्वले यसलाई लुकाएको थियो । फलस्वरूप उनी कारबाही हुनबाट जोगिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया