यो चुनावमा पहिलेको तुलनामा पुराना दलका उम्मेदवारको मत किन न्यून ?
यसको उत्तर खोज्न हामीले स्थानीय स्तरमा पहिलेका चुनावमा भोटिङ कसरी हुन्थ्यो भन्ने हेर्नुपर्छ।
०४६ सालसम्ममै स्थानीय स्तरमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संगठनले जरा गाडिसकेको थियो। ०४६ पछि समाजमा दलीय राजनीति झन् सघन भयो। सामाजिक गतिविधि नै दलीय आधारमा हुने क्रम सुरु भयो। जन्ती–मलामीमा आफ्ना नातागोता भन्दा दलका सहकर्मी बढी देखिन थाले। सबै पेसा–व्यवसायमा दलीयकरण गहिरिँदै गयो। चुनावमा दलका स्थानीय स्तरका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताले भोट जुटाउन ठूलो भूमिका खेल्थे। यी स्थानीय नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताको सिधै दलको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पहुँच हुन्थ्यो। स्थानीय विकास आयोजनाका लागि भनसुन, सरकारी कार्यालयका काम वा अन्य सामाजिक काममा पनि यिनै स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ता संलग्न हुन्थे। आम जनताले सत्ताका प्रतिनिधि नै यिनै नेता/कार्यकर्तालाई ठान्थे। जनताका दैनिक काममा कुनै न कुनै हिसाबले यिनको प्रभाव हुन्थ्यो।
चुनावमा भोट दिने बेलामा मतदाताले यिनै स्थानीय नेता वा अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुन्थे। सामान्यतः परिवारका सबै भोट त्यही अनुसार दलको एउटै उम्मेदवारलाई जान्थ्यो। चुनावको अघिल्लो दिनमै यस्ता कार्यकर्ताले “यो बुथमा फलानो उम्मेदवारलाई यति मत खस्छ” भनेर ठोकुवा गर्थे, र धेरैजसो अवस्थामा त्यो अनुमान मिल्थ्यो। त्यसै कारणले दलहरूले गठबन्धन गर्थे। हिसाबअनुसार अर्को दलको ‘भोट–ट्रान्सफर’ भएन भनेर गुनासो पनि गर्थे।
धरान, काठमाडौं र धनगढीको मेयर चुनावमा पहिलो पटक भोटिङको यो ‘मेकानिज्म’ भत्किन थाल्यो। अघिल्लो संसद् चुनावमा रास्वपाले यसलाई झनै भत्कायो।
अहिले आम मतदाताले स्थानीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताको कुरा सुनेर त्यसअनुसार भोट दिने शैली त्यागेका छन्। यसको विभिन्न कारण छन्। मुख्य त कुशासन र बेरोजगारीले गर्दा दल र दलका नेताप्रतिको बढ्दो वितृष्णा नै हो। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचनामा पहुँच बढेपछि परिवारकै सदस्यले कसलाई भोट दिने भन्नेबारे घरमुलीको आदेश वा रायको आवश्यकता रहेन। परिवारका प्रत्येक सदस्यले आफ्नै विवेकले मतको निर्णय लिन थाले। यो कुरा आम मतदाताको परिवारमा मात्र होइन, दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको परिवारमा पनि देखिन थालेको छ। घरमुलीको कुरा भन्दा बरु विदेशमा रहेका सन्तानको आग्रहमा अभिभावकहरूले भोट हाल्ने प्रवृत्ति देखियो।
त्यसैले दलीय आधारमा ‘सोलोडोलो’ भोट गर्ने पुरानो संयन्त्र अहिले ध्वस्त भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यस निर्वाचनको परिणाममा देखिएको छ।
अब दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले सत्ताको आस र त्रासमा स्थानीय मतदाताको भोट बटुल्ने पुरानो संयन्त्रले काम गर्ने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालका प्रचार, भ्रामक सूचना आदि पक्षमा समस्या अवश्य छन्। तर आम जनताले चुनावमा आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर मत दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। यसले गर्दा नेपालको अबको दलीय राजनीतिको अभ्यास उल्लेख्य रूपमा बदलिने सम्भावना छ। समाजको अनावश्यक दलीयकरण हट्दै जाने देखिन्छ। स्थानीय चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्न सकेमा झनै चाँडै समाजको अवाञ्छित दलीयकरणको रोग हट्ने छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया