काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि यस वर्ष छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्येबाट २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकासका लागि बजेट छुट्टाएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्येबाट फागुन १७ सम्ममा ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
यो खर्च उक्त शीर्षकमा १८.५९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आ.व.को आठ महिना बित्न लाग्दा समेत १ खर्ब पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाएको छ ।
निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरू प्रभावित भए भने अहिले मुख्य गरी काम नहुनुको कारण आर्थिकदेखि मजदुर अभाव रहेको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण एउटा कारण श्रमिक अभाव हो । अहिले काम गर्ने माहौल पनि छैन । जेनजी आन्दोलनपछि अस्थिरताका कारण पनि काम भएको छैन । अहिले अर्थमन्त्रालयले पनि विकास बजेटलाई खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने रकम नभएको अभाष हुन्छ । विनियोजित बजेटलाई कसरी संकुचनमा ल्याउने भन्नेमै अर्थका अधिकारीहरू लागेको देखिन्छ । बजेट अभाव भएकै कारण काम भएको छैन र काम नभएकै कारण नेपालीहरू विदेशीनु परिरहेको छ ।’
अध्यक्ष सिंहले अहिले नेपालमा मजदुर अभाव पनि चर्किँदै गएको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निर्माणसँगै धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार निर्माण क्षेत्र मात्रै पनि चलायमान हुने हो भने अरू धेरै क्षेत्रहरूमा गतिविधिहरू बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया