मतदानको दिन क–कसलाई आवश्यक पर्दैन विशेष पास ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतदानका दिन अत्यावश्यक सेवा र विशेष परिस्थितिमा रहेका मतदाताहरूका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगको फागुन १६ गते बसेको बैठकले मतदानको दिन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइए पनि निश्चित क्षेत्र र व्यक्तिहरूका लागि सवारी आवागमनमा सहजता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईकाअनुसार मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान सुचारु रहने सन्दर्भमा विमानस्थलसम्म पुग्नुपर्ने यात्रुहरूको सुविधा र निर्वाचन परिचालनमा खटिने सवारी साधनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिइएको हो ।

आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन, खानेपानीका ट्याङ्कर, दुध, फलफूल, तरकारी, माछामासु र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनहरूलाई सवारी पास बिना नै सञ्चालन हुन दिइनेछ ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार, खानेपानी, विद्युत, ढल मर्मत र अस्पताल सेवाका सवारी साधनहरूका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्पताल आउजाउ गर्न प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई पनि पासको अनिवार्यता गरिएको छैन ।

मतदान प्रक्रियालाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन आयोगले हिँडडुल गर्न नसक्ने, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र साथमा बच्चा बोकेका महिलाहरूका लागि विशेष सहुलियत दिएको छ । यस्ता मतदाता र उनीहरूको सहयोगका लागि खटिने एक जना सहयोगी बोकेको सवारी साधनलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र फर्कन सवारी पास नचाहिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसका साथै क्रियापुत्री बोकेका सवारी साधन र नम्बर प्लेटमा ‘सीडी’ उल्लेख भएका कुटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरूलाई पनि बिना पास सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्र र अनुगमनका लागि खटिने निकायहरूका हकमा पनि आयोगले खुकुलो नीति लिएको छ । आयोगबाट जारी भएको पर्यवेक्षक परिचयपत्र वाहकहरूले तोकिएको स्थानमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन टोली र वैधानिक प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीहरूका सवारी साधनलाई पनि पास आवश्यक नपर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूको हकमा समाचार सङ्कलनको प्रयोजनका लागि वैधानिक परिचयपत्रका आधारमा यात्रा गर्न सहजीकरण गरिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको यो रोक फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले अत्यावश्यक आवश्यकताका लागि उपलब्ध गराइएको यो प्रावधानको दुरुपयोग नगर्न विशेष अनुरोध गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै यस्तो सुविधा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि सवारी पास चाहिने व्यक्ति वा संस्थाहरूले नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा गरी पास लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को मतदानको दिन फागुन २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान सुचारु हुने र सवारी साधन सञ्चालन रोक लगाइएको सन्दर्भमा अत्यावश्यक सेवाहरू र सञ्चार क्षेत्र लगायतका निर्वाचनको लागि नै परिचालन हुनुपर्ने सवारी साधनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान सुचारु हुँदाखेरी एयरपोर्टसम्म दिनुपर्ने सवारी साधनको सेवा लगायतका विषयलाई मध्यनजर गरेर आयोगको फागुन १६ गतेको बैठकले निश्चित सवारी साधनहरूलाई सवारी पास आवश्यक नपर्ने गरी निर्णय गरेको छ र सोही व्यहोरा हामीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सरकारलाई पत्राचार गरेका छौँ । सोअनुसार सो दिनमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन, खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा मासु, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनहरू, दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी, विद्युत, ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू, अस्पताल सेवाका सवारी साधनहरू, त्यो भित्र अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले घरदेखि अस्पतालसम्म र अस्पतालदेखि घरसम्म जाँदाखेरी प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू छन् । त्यस्तै मतदान गर्नलाई अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरू र यो हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि मतदान गर्न जानुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हिँडडुल गर्न नसक्ने, बच्चा बोकेकी महिला, क्रियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मतदाता र निजका एकजना सहयोगी बोकेका सवारी साधनहरूलाई सवारी पास नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । नम्बर प्लेटमा सीडी उल्लेख भएका कुटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा पनि पास आवश्यक नपर्ने भनेर निर्णय भएको छ । आयोगबाट जारी भएका पर्यवेक्षक परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षककर्ताहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन सो परिचयपत्रमा उल्लेखित स्थानमा मात्रै प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट अनुगमन पर्यवेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन र प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीहरूका सवारी साधनलाई यो पास आवश्यक नपर्ने गरी सवारी पास आवश्यक नपर्ने गरी यो जारी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने कुरामा आयोग विश्वस्त छ । यसबाट मतदानको दिनमा मतदान गर्न जाने अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायत अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने कुरामा सहज हुने कुरा आयोगले महशुस गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगको एउटा विशेष अनुरोध पनि छ, यो अत्यावश्यक आवश्यकताका लागि उपलब्ध गराइएको प्रावधान यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ निर्णयमा नै, सिफारिसमा नै यो सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी असम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रयोग नगर्ने गरी भन्ने हिसावले त्यसमा उल्लेख भएको छ । र आयोगको अनुरोध छ यसलाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा अत्यावश्यक परेका मान्छे यहाँ उल्लेख भएका व्यक्तिले मात्रै सवारी पास नभएका सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुनेछ र अन्यको हकमा जसलाई सवारी आवश्यक पर्ने हो, त्यस्तो सवारी पास उपलब्ध गराउनलाई काठमाडौं उपत्यका भरिका लागि काठमाडौं उपत्यकाको सबै जिल्लाको पास जारी गर्नलाई यहाँ आयोगको परिसरमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र आयोगका प्रतिनिधि रहेको एउटा यो युनिटले काम गरिरहेको छ एउटा डेस्क खडा गरेर सेवा प्रवाह गरिएको छ । यहाँ उल्लेख भएकाहरूले जसले पास बिनाका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिका लागि मात्रै दुरुपयोग नहुने गरी प्रयोग गर्नुहुनेछ र अन्यको हकमा पास उपलब्ध गराइने क्राइटेरिया अन्तर्गतका व्यक्ति संस्थाहरूले यहाँ आएर पास लिएर त्यसलाई वैधानिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सवारी पास वितरणका लागि आयोग परिसरमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र आयोगका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा छुट्टै डेस्क खडा गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूको हकमा भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कानुन बमोजिमका कागजात पेश गरी पास लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । आयोगले मतदानको दिन सहजताका लागि गरिएको यो व्यवस्थाबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अत्यावश्यक सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।