काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयबाट राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिले सरकारलाई समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दै आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ ।
समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, इ–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय समेटिएका छन् । कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधारका विषयमा पनि समितिले राय दिनेछ ।
त्यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य तथा आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार र कर–गैरकर प्रोत्साहनका उपायबारे सुझाव दिइनेछ ।
भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, भन्सार ऐन–नियम र प्रशासनिक संरचनामा सुधार तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संगठनात्मक सुधारका विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे समेत सुझाव प्रदान गरिनेछ ।
समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपन, राजस्व बाँडफाँट र गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचानबारे पनि अध्ययन गर्नेछ । उपसमितिहरूले चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने र मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया