काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको समयमै सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले फागुन २२ भित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको गैर न्यायिक हत्या भएको र दुई हजार २१३ भन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ । ती घटना अझै पनि समाजको स्मृतिमा ताजा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार निवारण र डिजिटल स्वतन्त्रताको माग गर्दै युवाहरूले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा स्थिति बिग्रिएको र भदौ २४ मा अवस्था झन् जटिल बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनपछि देशलाई अराजकताबाट जोगाउन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की को नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिइएको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव गराउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि उल्लेख छ ।
तर आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानु र हाल फागुन २२ सम्मका लागि समय तोकिएको विषयले आफूहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित बनेको जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले छानबिन निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया