विद्युत् नियमन आयोगले संस्थाहरुका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउने

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ल्याउने भएको छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो । 

सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी विनियमावली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी,फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण परामर्श वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एकै जना भएको कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

विद्युत् क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदाले समेटेको छ । विद्युत् नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषय समेटिएका छन् । 

मस्यौदामा प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने तथा निजी स्वार्थ भएको विषयमा सञ्चालक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ भने जोखिम पहिचान, जोखिम मापन, बीमा व्यवस्था र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खरिद विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।