काठमाडौं । सोमबार साँझ भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकसमेत रहेका प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिने भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, प्रसाईंविरुद्ध झुटा अफवाह फैलाउन नहुने कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिने भएको छ ।
प्रसाईंले फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन बिथोल्ने अभियान सुरु गर्न लागेको आशंकामा प्रहरीले उनलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ ।
प्रसाईंलाई यसअघि प्रहरीले माघ २३ गते पनि पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला उनी हाजिर जमानीमा छुटेका थिए । निर्वाचनबारे उनले बोलेका कुरालाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धानको ‘आधार’ बनाएर त्यसबेला पक्राउ गरी बयान लिएर छाडेको थियो ।
उनलाई माघ ५ गते पनि प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लगाउनेदेखि सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेर डाटा चोरी गर्नेसम्मको योजना बनाएर रकम लगानी गरेको आरोप लागेपछि त्यसबेला उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यस्तै, उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ बुझाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो भिडियो पोस्ट गरेका थिए । त्यसबेला उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
आक्रामक अभिव्यक्ति र हर्कतका कारण उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् ।
क्यान्सरका बिरामीसमेत रहेका प्रसाईं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि १५ महिना अघि २०८१ साल मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला प्रसाईं भक्तपुरस्थित आफ्नै घरबाट सीआईबीको टोलीबाट पक्राउ परेका थिए । उनले आफ्नो सांगठनिक गतिविधि सुरु गरेयता उनको त्यो पहिलो गिरफ्तारी थियो ।
पक्राउ पर्नु केही दिनअघि प्रसाईंले ‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेका थिए । सो अभियोगमा उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेपनि पुनः पक्राउ परेका थिए । विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अन्तर्गतको कसुरमा धरौटी बुझाएपनि उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको हुनाले पक्राउ गरिएको थियो ।
एक वर्षअघि भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याउन उनको पनि हात रहेको आरोप लागेको थियो । सोही प्रकरणमा उनको केही सहयोगी पनि समातिएका थिए । तर, उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०८१ साल पुस २७ गते रिहा हुन सफल भएका थिए । त्यसबेला उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अन्य केही मुद्दा पनि चलेको थियो ।
कानुनी झमेलाबीच आफ्नो अभियानलाई उस्तै शैलीमा अघि बढाएका उनी गत वर्षको चैतमा राजतन्त्र फर्काउने उद्घोषका साथ आन्दोलनमा लागे । सोहीअनुसार २०८१ चैत १५ गते उनी नै कमान्डर बनेर राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन भयो । उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै उनी पुनः पक्राउ परे । दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनापछि भागेर भारत पुगेका उनी चैत २९ गते पक्राउ परे । प्रसाईंलाई भारतबाटै नेपाल ल्याइएको स्रोतहरूले बताएपनि नेपाल प्रहरीले भने झापाको भद्रपुर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले एकअर्काको देशमा पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । अर्को देशमा पक्राउ परेमा त्यहाँको प्रहरीले सीमाक्षेत्रमा ल्याएर छोड्ने र लगत्तै सम्बन्धित देशको प्रहरीले जिम्मा लिएर गन्तव्यमा पु¥याउने अभ्यास रहिआएअनुसार प्रसाईंको हकमा पनि सोही भएको बताइन्छ ।
पक्राउ परेपछि अदालतले उनलाई २०८२ साल जेठ ३० गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । प्रसाईंविरुद्ध सरकारले राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन मागदावी लिएको थियो । तर, गत साउनमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटे ।
उच्च अदालतबाट राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दाका साथै बैंकिङ कसुर दुवैमा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । कारागारबाट छुटेपछि पनि आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिएका उनी जेनजी आन्दोलनबाट समेत देशले निकास पाउने स्थिति नबनेको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै मंसिर ७ देखि आन्दोलनमा जान लागेका थिए । तर, उनी त्यसअघि नै पक्राउ परेका थिए ।
कारागारबाट छुटेपछि जेनजी आन्दोलनका बेला पनि प्रसाईंको भूमिकालाई शंकास्पद ढंगले हेरिएको थियो भने उनलाई आन्दोलनको स्टेकहोल्डर्स भन्दै नेपाली सेनाले वार्तामा समेत बोलाएको थियो ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ अभियानको नाममा कार्यक्रम, विभिन्न प्रदर्शन गर्दै पछिल्लो समय निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भनेका प्रसाईंसँग सरकारले माघ २ गतेमात्र सम्झौता गरेको थियो । कात्तिक २६ गते दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग २७ बुँदे माग राखेको थियो । त्यसमध्ये सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईं लगायतमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने बताएको थियो । सरकारसँग भएको सम्झौतामा किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई राहत दिन भन्दै साना बचतकर्ता र ऋणीहरूको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिएर ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाउन खोजेका प्रसाईं असफल बनेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् भने चुनाव बहिस्कार गर्ने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया