काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्नको लागि हालसम्म ६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्रै बैंक खाता खोलेका छन् ।
कुल ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ जनाले बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो कुल उम्मेद्वारको करिव २० प्रतिशत हो । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक रकम अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत जम्मा र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार आयोगको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उम्मेद्वारहरुको बैक खाता खोल्नको लागि सहजीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । हाल देशभर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
उम्मेदवारहरूलाई खाता खोल्ने क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जानकारी संकलन गरी आयोगले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
उनकाअनुसार खोलिएका खाताको सञ्चालन प्रयोजन, व्यवस्थापन प्रक्रिया र बैंकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने सहजीकरणबारे स्पष्टता दिन आयोगले सोमबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाचन खर्च पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन लागू गरिएको बैंक खाता प्रणालीमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोगको अपेक्षा अनुसारको नै सहयोग गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नको लागी आवश्यक रकम राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुले बैक खातामा जम्मा गर्ने र बैंक खातामार्फत नै खर्च गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले यो भन्दा पहिला नै काम अगाडी बढाइसकेको छ । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र भएर अहिले बैंकहरुमा राजनितिक दल र उम्मेद्वारहरुले खाता खोल्ने क्रम जारी छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुले हालसम्म दिएको तथ्याङ्क अनुसार कुन ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेद्वारहरुमध्ये ६७१ जनाले बैकहरुमा खाता खोलिसक्नुभएको छ । त्यो संख्या भनेको करिव २० प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकीलाई बैंक खाता खोल्ने कुरामा परेका समस्याहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट बुझ्ने र त्यो काममा आयोगका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने र त्यसरी खोलिएको बैंक खाताको सञ्चालन प्रयोजनको के हो ? त्यसलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्नुपर्ने सहजीकरण के के हो ? भन्ने विषयमा उहाँहरुलाई जानकारी दिनलाई र उहाँको तर्फबाट यो विषयमा केही सुझाव भएमा हामीले प्राप्त गर्नको लागी आज एउटा छलफल कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र अर्थमन्त्रालयका सोसँग सम्बन्धित सहसचिवज्यूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यो विषयमा आयोगको अपेक्षाअनुसार नै गर्नेगरी कुराकानी आएको छ । उहाँहरु यो वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनको लागि सञ्चालन गरिएको बैंक खाता प्रणालीलाई सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्नको लागि पूर्णतया प्रतिवद्ध रहेको र आयोगको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर जानुभएको छ । यही सन्दर्भमा हामीले मतदाता शिक्षाको लागी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संचालन गर्ने एपहरु र एटिएम मेसिन लगायतमा डिजिटल डिस्प्लेहरुमा मतदाता शिक्षाका सामाग्रीहरु समावेश गर्ने विषयमा आयोगले अनुरोध गरेको थियो र उहाँहरु यस विषयमा पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
उनले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने मोबाइल एप, एटीएम मेसिन लगायतका डिजिटल डिस्प्लेहरूमा मतदाता शिक्षा सामग्री समावेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिए । यस विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार आयोगले गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित सहसचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया