प्रधानन्यायाधीश कानुनको दक्ष मात्र होइन, नैतिक आदर्श र संस्थागत सुधारक पनि हो । जहाँ प्रधानन्यायाधीश निष्पक्ष, दूरदर्शी र साहसिक हुन्छन्, त्यहाँ न्यायपालिका बलियो, विश्वसनीय, पारदर्शी हुन्छ र लोकतन्त्रको सशक्त आधार बन्दछ ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जारी भएको नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका संविधानवादका मूल्य र मर्महरूलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको छ, जसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई अपरिहार्य सर्तका रूपमा आत्मसात् गरिन्छ ।
नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका साथ संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अदालतका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका अतिरिक्त मातहत अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । नेपालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत कार्यकालको अन्तिम समयमा हुनुहुन्छ । नेपाल राज्यका तर्फबाट संवैधानिक परिषद् नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको तयारीमा छ । संवैधानिक परिषद्ले विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक समय सीमाभित्र नै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीशका कार्यभारहरू
नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च व्यक्तित्वका रूपमा नेतृत्व सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भन्नु आफैमा गलत हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । प्रधानन्यायाधीश केवल एक पदाधिकारी मात्र होइनन्, संविधानको अन्तिम व्याख्याता, न्यायिक नीतिनिर्माता र कानुनको शासनका संरक्षक पनि हो । मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षकको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले प्रदत्त गरेको भूमिका र दायित्वलाई व्यापक, गहन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिको मानिन्छ ।
न्यायालय मन्दिर हो, न्यायाधीश मन्दिरका पुजारी र न्यायका याचकहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू हुन् । न्यायपालिका जनविश्वासमा टिकेको संस्था हो । न्यायपालिकाको संरक्षक भनेका नै जनता हुन् । न्यायाधीश अनावश्यक बोल्दैनन्, बोल्न पर्ने कुरा लेखेर व्यक्त गर्छन् । किनकि न्यायाधीश नेता होइनन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भ, आर्थिक परिस्थिति, न्यायिक सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै प्रविधिका क्षेत्रमा भएका विकास र उपलब्धिहरूलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने चुनौती र सम्भावनाका बिचमा भावी प्रधानन्यायाधीशका कार्यभारका रूपमा बहुआयामिक दृष्टिले विश्लेषण गर्न खोजेको छु । यसै सन्दर्भमा न्यायपालिकाको भावी नेतृत्वका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई अग्रिम शुभकामनासमेत व्यक्त गर्दछु ।
संविधानको संरक्षकका रूपमा भूमिका
नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै जारी नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको मूल नेतृत्वको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको संरक्षक तथा अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध र बफादार रहँदै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन र संवैधानिक सर्वोच्चका सवालहरूमा उनले स्पष्ट, सुसंगत र दूरदर्शी व्याख्या दिनु अनिवार्य हुन्छ । न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा न्यायालय कहिले अति सक्रिय र कहिले आवश्यकताभन्दा बढी संयमित भइरहेको गुनासोका बीच सन्तुलन कायम गर्दै राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई जोगाइराख्नु भावी प्रधानन्यायाधीशको मुख्य दायित्व हुनेछ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत सुदृढीकरण
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका संविधानवादको मर्मको आधार हो जसले कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार रूप दिन सक्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत र कार्यगतरूपमै स्वतन्त्र रहनु पर्ने मान्यता छ । संस्थागत तथा कार्यगत स्वतन्त्रताका लागि भावी प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अहम् रहन्छ ।
संस्थागत सुदृढीकरण
राज्यको न्यूनतम स्रोत र साधनबीच पनि न्यायसम्पादनको अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु परिरहेको वर्तमानमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणको विषय भावी नेतृत्वलाई थप चुनौतीको विषय हो । न्यायपालिकाका अवयवका रूपमा रहेका न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण र अनुशासनको सीमाभित्र बाँधी न्यायिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य अनुशासन कायम गर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् ।
नेतृत्वगत भूमिका
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । सबै तहका अदालत र न्यायिक नेतृत्व र जनशक्तिसँग समन्वय गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने र खराब काम गर्नेलाई समयमै कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई नै छ । प्रधानन्यायाधीशले अरू न्यायाधीशले जस्तै सामान्य प्रकृतिका मुद्दा पनि हेरेर बस्ने हो भने मूल जिम्मेवारी पूरा नहुन सक्छन् । जहाँ कानुनको अभाव हुन्छ, त्यहाँ कानुनको व्याख्यामार्फत न्यायपालिकाले कानुनको अभाव पूर्ति गर्छ । नजिरहरू निर्माण हुन्छन्, कानुन सरह लागू हुन्छन् । भावी नेतृत्वले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासबाट बाझिएका नजिर र निर्णयहरूको अध्ययन गरी वा गर्न लगाई एकरूपता कायम गर्ने, जटिल कानुनी र संवैधानिक विवादका विषयमा मात्र नेतृत्व गर्ने, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने, अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यलाई आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जनमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुका साथै अदालतका फैसलाहरूमा स्तरीयता र गुणात्मक कायम गर्न सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु उपर्युक्त देखिन्छ ।
न्यायप्रशासन र मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अझ पनि वर्षौंदेखिका मुद्दाहरूले पालो कुरेर बसेका छन् भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको चाप ठूलै छ । अदालतमा विचाराधीन पुराना र बक्यौता मुद्दा (ऋबकभ दबअपयिन) न्यूनीकरण गर्नु भावी नेतृत्वको लागि प्रमुख चुनौती हो ।
न्यायपालिकाबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन समितिकै नेतृत्वमा रहेर काम गर्नु भएकाले भावी प्रधानन्यायाधीश यी विषयमा विज्ञ जानकार नै हुनुहुन्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अदालतले भोग्नु परेको पीडामा क्षतिपूर्तिका साथ प्रविधिमा आधारित प्रणाली अर्थात् अनलाइन दर्ता, अभिलेखको प्रविष्टीकरण, भिडियो कन्फरेन्सिङ तथा कोर्टरूम टेक्नोलोजीको प्रयोगमार्फत सुनुवाइ, समयबद्ध सुनुवाइका मापदण्डहरूको निर्माण र योजनाबद्ध कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी न्यायमा छिटो पहुँच सुनिश्चित गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।
नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनमा पारदर्शिता
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को नेतृत्व पनि दिएको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने जिम्मेवारी र भूमिका प्रधानन्यायाधीशको छ । अहिले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवाको विषय पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो छ । संविधानले खोजेको विशिष्टता, विशेषज्ञता न्यायाधीश नियुक्तिमा भेटाउन नसकिरहेको भन्ने सन्दर्भमा नियुक्ति र सरुवाको प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित बनाउन सकेमा दीर्घकालीन संस्थागत भरोसा निर्माण गर्न सकिनेछ । यसका साथै न्यायाधीशमाथि लागेको अनुशासन र आचरणको विषय समयमै छानबिन हुन नसकेको गुनासो बढेको सन्दर्भमा न्यायाधीश नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा र अनुशासन प्रक्रियामा योग्यता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड कायम गर्नु न्यायिक विश्वसनीयताको मूल आधार बन्न जानेछ ।
संवैधानिक निकायहरूसँगको समन्वय
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । यस भूमिकामा उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत सन्तुलन, योग्यताको मूल्यांकन र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्दै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
मानवअधिकार र समावेशी न्याय
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ जारी नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेअनुरूप भावी प्रधानन्यायाधीशले मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्दै समावेशी न्यायको अवधारणालाई संस्थागत रूप दिन पर्ने हुन्छ ।
जनविश्वास र सार्वजनिक उत्तरदायित्व
न्यायालय मन्दिर हो, न्यायाधीश मन्दिरका पुजारी र न्यायका याचकहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू हुन् । न्यायपालिका जनविश्वासमा टिकेको संस्था हो । न्यायपालिकाको संरक्षक भनेका नै जनता हुन् । न्यायाधीश अनावश्यक बोल्दैनन्, बोल्न पर्ने कुरा लेखेर व्यक्त गर्छन् । किनकि न्यायाधीश नेता होइनन् । पारदर्शी निर्णय, तर्क र तथ्यमा आधारित निर्णय, निर्णयमा आधार र कारण, सञ्चारमा उत्तरदायित्व र आन्तरिक सुशासनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र भरोसा बढाउनु न्यायपालिकाको भावि नेतृत्वको दीर्घकालीन कार्यभार हो ।
निष्कर्ष
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका केवल कानुनी प्रावधानहरूको परिणाम होइन; यो संस्थागत संस्कार, नैतिक नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया र जनविश्वासको संयुक्त उपज हो । जब न्यायपालिका राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, आर्थिकरूपमा स्वायत्त र नैतिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ, तबमात्र विधिको शासन सुदृढ र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ । नेपालका भावी प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मूल्य– मान्यता, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक सन्तुलनको रक्षा गर्दै न्यायिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिमैत्री सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र मानवअधिकार केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत न्यायपालिकाले समसामयिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश केवल एक न्यायिक पदाधिकारी मात्र नभई राष्ट्रको संवैधानिक आत्माको संरक्षक र न्यायिक रूपान्तरणको मार्गनिर्देशकसमेत भएकाले सोहीबमोजिमको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अग्रिम शुभकामना ।
(लेखक पाण्डेय उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिस्ट्रार हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया