काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक जर्जरता र सामाजिक विभेदको मुख्य कारण वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली रहेको बताएका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ बोकेका ठूला दलहरूको अकर्मण्यता र डिजिटल युगको पदचाप बुझ्न नसक्ने अनुदारवादी सोचका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा फसेको टिप्पणी गरे । उनले अब संविधानको परिमार्जन मात्र नभई पुनर्लेखन नै गरेर ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’का आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
डिजिटल क्रान्ति र युवा विद्रोहको दबाब
अध्यक्ष यादवकाअनुसार संसारभर फैलिएको डिजिटल इनोभेसनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो, जसले नेपाली युवाहरूलाई आफ्ना कुरा विश्वव्यापी रूपमा पुर्याउने शक्ति दियो । सोसल मिडियाको प्रयोगले सचेत भएका युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै आवाज उठाउन थालेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अत्तालिएको उनको विश्लेषण छ । दुई तिहाइको दम्भमा रहेको सरकारले ती आवाजहरूलाई रोक्न सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो । जसले उल्टै आक्रोश जन्मायो र अन्ततः राज्यले हिंसाको बाटो रोज्यो ।
संवैधानिक संकट र नेतृत्वको अकर्मण्यता
तत्कालीन सरकारले संविधान र संसदको रक्षा गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयंलाई सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आउनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद विषय भएको उनले बताए । संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार बन्ने र संसद् भंग हुने जस्ता घटनाले दुई तिहाइको दम्भ कति खोक्रो थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । ८४ को चुनाव ८२ मै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु ती दलहरूको असफलता र अदूरदर्शिताको परिणाम भएको दाबी गरे ।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
नेपालमा ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ असफल भइसकेको दाबी गर्दै यादवले ३० वर्षमा ३५ वटा सरकार बदलिने अस्थिरताको अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने बताए । खिचडी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र विकृतिपूर्ण भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने, ‘न्याय प्रणाली पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत छ, १८–१९ जना न्यायाधीशले २५ हजार मुद्दा कहिले छिन्ने ? न्याय अहिले महँगो र पहुँचबाहिर छ, यसको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः राज्यको दायित्व
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवसायीकरण र ‘माफियाकरण’ गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यादवले यी क्षेत्रलाई राज्यले पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए । मुद्दा मामिला, सन्तानको शिक्षा र उपचारका कारण नेपाली परिवारहरूको ढाड भाँचिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘यी तीन कुरा राज्यले दिने दान होइनन्, नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समाजवादको नारा अर्थहीन हुन्छ ।’
पहिचानमा आधारित संघीयता र ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’
वर्तमान सात प्रदेशको संरचना त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको उनको तर्क छ । पहिचानमा आधारित संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको आवश्यकता औँल्याउँदै यादवले १०+१ को अवधारणा नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे े ।
‘हामीले एउटै भाषा र एउटै भेषको अन्ध राष्ट्रवाद त्यागेर सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’ अपनाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
कृषि क्रान्ति र आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र
नेपालको जलस्रोत र उर्वर भूमिलाई सही उपयोग गर्न सके मुलुक छिट्टै समृद्ध बन्ने उनको विश्वास छ । चुरे दोहनले तराई मरुभूमीकरण हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यादवले कृषिको आधुनिकीकरण र चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
डेनमार्क र इजरायलको उदाहरण दिँदै उनले भने,‘विगतका ठूला कलकारखाना ध्वस्त पारिए, अब लगानीमैत्री वातावरण बनाएर पर्यटन, ऊर्जा र आधुनिक कृषिमार्फत व्यापार घाटा कम गरी निर्यातक मुलुक बन्नुपर्छ ।’
अबको बाटो
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन र असफल राष्ट्र हुन नदिन तत्कालै प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने र राष्ट्रिय समस्याहरूको राजनीतिक समाधान खोज्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको एक मात्र निकास भएको उनको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया